पछिल्ला दुई दिनमा संविधान निर्माण र तराईमा जारी तनावबारे भारतले दुईवटा कडा विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसबारे कुटनीतिक तहमा छलफल गर्ने सरकारका एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।
आइतबार संविधान घोषणा भएको बिषय, उसकै शब्दमा जानकारीमा लिएको व्यहोराको विज्ञप्ती निकालेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले हिजो पुन: तराईमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्ना ढुवानी कम्पनी र ब्यवसायीहरुको सुरक्षाबारे चिन्ता ब्यक्त गरेको छ।
त्यसबारे बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले नेपालभित्र भारतीय यातायातलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नयाँ संविधानको स्वागत नगरी उक्त बिषय आफ्नो जानकारीमा रहेको बताएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले हिजो साँझ अर्को विज्ञप्ती निकाल्दै संविधान घोषणा भएपछि तराइका जिल्लामा भएका हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई तराईको तनाव सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै भारतले आफ्नो सल्लाहको सुनुवाई भएको भए गम्भीर घटना रोक्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
तराईमा जारी आन्दोलनका कारण भारतका ढुवानी र यतायात व्यवसायीले सुरक्षा चिन्ता सहित गुनासो गरिरहेको भारतले बताएको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले पछिल्लो वक्त्वयमा उठाइएका चासोबारे सरकारले भारतसँग कुटनीतिक तहमा छलफल गर्ने बीबीसीलाई बताए।
तराईमा आन्दोलनरत पक्षलाई नसमेटेर संविधान घोषणा गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भारतले नेपालमा देखिएका समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै बल प्रयोग गरी त्यसलाई हल गर्न नसकिने बताएको छ।उनले भने, “विगतमा यस्तो समस्या हुँदा हामीले कुटनीतिक बाटो प्रयोग गरेका थियौं। अब पहिले हामी आफैले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न खोज्छौं। अर्को हामीले प्रयोग गर्ने भनेको कुटनीतिक पहल नै हुनेछ।”
नेपाली अधिकारीहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई पनि वार्तामा ल्याउन पहल भैरहेको भन्दै उनीहरुका चासो संविधान संसोधन मार्फत संसोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
आपूर्तीमन्त्री थापाले भारतीय आपूर्तीकर्ताको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भनाई थियो, “सुरक्षाको कारण भनेकोले हामी त्यसमै केन्द्रित भएर उहाँहरुको सुरक्षाको विषयमा सम्झौता नगरिकन रक्सौलदेखि काठमाडौं ल्याउन हामीले ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ। हामी त्यो गरिनै रहेका छौं र सुरक्षा थप बलियो पार्न गृहकार्य गर्नेछौं।”
संविधान निर्माणमा आफ्नो माग सम्वोधन नभएको भन्दै हालै भएका आन्दोलनका क्रममा ४० भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।
नयाँ संविधान जारी भएकोमा भारतले स्वागत नगरेकोमा प्रमुख दलका नेताहरुले सार्वजनिक असन्तुष्टि आइरहेका बेला भारतको पछिल्लो विज्ञप्तीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
ढुवानी जस्ता विषयमा चिन्ता जाहेर गरेर भारतले तराइको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिन चाहेको देखिन्छ।
