बिपल्प माऔवादीले गरेको आज १ दिने नेपाल बन्दको असर

                        काठमाण्डौ असोज ३ , नेपाल बन्दको असर, बिपल्प माऔवादीले गरेको आज १ दिने  नेपाल बन्दको असर बिहान देखी दाङमा परेको छ  भने  लामो तथा छोटो दूरीका सवारी शाधन तथा पसलहरू पर्ण रूपमा बन्द छ|  दाङमा सस्त्र प्रहरी जनपत प्रहरी दुबैको सुरक्श्या  ब्यवस्था कडा छ  भने  ठाऊ ठाऊ... मा प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ |


तस्बिर : Sagar Thapa


तस्बिर : Sagar Thapa

तस्बिर : Sagar Thapa

मधेसी-थारू नेताले भने, 'आन्दोलन निर्विकल्प'

काठमाडौं: प्रमुख तीन दलले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा र थारू संघर्ष समितिका नेताहरूले आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

 

संयुक्त मधेसी मोर्चाले सीमांकन, समानुपातिक-समावेशी निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, न्याय प्रणाली, आन्दोलनरत जिल्लाहरूमा परिचालन गरिएको सेना फिर्ता र समान भाषिक अधिकारको माग राखी एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ। 

 

यसैगरी थारू संघर्ष समितिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिका पाँच शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता हुनुपर्ने, थारू प्रदेशसहितको सीमांकन हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा गिरफ्तार भएकाको रिहाइ र झूटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने, आन्दोलनका नेता जनकराज चौधरीलगायतका घरमा भएको आगजनी, लुटपाटको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कफ्र्यु, दगांग्रस्त क्षेत्र फिर्ता गर्नुपर्ने, सेना फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ।

शनिबार तीन दलका शीर्ष नेताले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको घोषणा सीमांकन र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी मागमा स्पष्ट र कार्यान्वयन उन्मुख सम्बोधन नभएको आरोप मधेसी-थारू नेताहरूले लगाएका छन्। ती नेताहरूले वार्तामा आउन र संविधान जारी हुँदा उत्सव मनाउन गरेको आग्रहको जबाफ दिँदै मधेस केन्द्रित नेताहरूले हिम्मत भए सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आआफ्नो निर्वाचनमा क्षेत्रमा गएर दीपावली गर्न चुनौती दिएका छन्।

 

मोर्चा नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसी, थारू र जनजातिलाई मूर्ख बनाउन बालुवाटारले गरेको आह्वानको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारको आह्वानको उचित जबाफ ४ र ५ गतेको विरोध कार्यक्रमपछि बस्ने बैठकले दिनेछौं।'

 

आन्दोनललाई प्रभावकारी र निर्णायक बनाउन मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउन लागेको जानकारी महतोले दिए। तीन दलीय सर्वसत्तावादले मुलुकका मधेसी, थारू र जनजातिको मागलाई राज्यसत्ताको आडमा दबाउन नसक्ने चुनौती महतोले दिए।

 

थारू संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूको जालझेल, षड्यन्त्र र कपटमा नपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रमुख तीन दलको पद, पैसा र ललिपपमा अल्झदैनौं, नियत नै गलत रहेको सम्बोधनको अर्थ छैन।' संघर्ष समितिले बाध्य भएर आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने दाबी लेखीले गरे। 

अर्का थारू नेता एवं एमाओवादी सभासद् अमनलाल मोदीले थारूहरूको सीमांकनको मागसम्म सम्बोधन नभएकामा दुःख व्यक्त गरे।तराईमधेस सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामनरेश रायले तीन दलको शनिबारको घोषणा मधेस, थारू र जनजातिको मागविरुद्ध केन्द्रित रहेको बताए। 

 

उनले भने, 'केही दिनभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यका साथ आएको संविधानको औचित्य छैन। हिम्मत भए संविधान घोषणा भएको साँझ सुशील बाँके, ओली झापा र दाहालले सिरहामा गएर दीपावली गरे हुन्छ।' मोर्चा वार्ताविरोधी नभएको तर तीन नेताको दम्भबाट भएको आह्वान स्वीकार्न नसक्ने रायले बताए।

 

तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले वार्ताको आह्वान कसैलाई देखाउने, सुनाउने र बुझाउने नभएर ठोस गृहकार्यसहित हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रमुख तीन दल जान नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, 'तीन दर्जन मधेसी सहिद र दर्जनौं घाइते भएको अवस्थामा मधेसले आइतबार उत्साह र उत्सव नभएर कालो दिन मनाउनेछ।' वार्ता आह्वानकर्ताहरू नै वार्ताविरोधी रहेकाले मुलुक संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यतामा गएको उनले बताए।

 

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले तीन दलको आह्वान मधेसी र थारूलाई उपेक्षा गर्ने र होच्याउने शैलीमा आएको आरोप लगाए। उनले भने,'पहिचानसहितको संघीयताबिनाको संविधान हामी अब स्वीर्कान सक्दैनौं।' 

 

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी र थारूविरुद्धको अहंकार नत्यागेसम्म वार्ता असम्भव रहेको उनले बताए। सम्झौतामा तराई-मधेस लेख्नसम्म नचाहने र यसमा आबद्ध जनतालाई कीराफट्यांग्राका रूपमा लिने शीर्ष नेताहरूको चरित्रले नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिबीचको सहमतिमा संविधान आउन नसकेको उनले बताए।

मधेसीलाई फेरि आह्‍वान

काठमाडौं: प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएको तथा संवाद र सहमतिबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिने भन्दै संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूलाई आइतबार हुने घोषणासभामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

 

संविधान घोषणा हुने अघिल्लो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानलाई संशोधन गरेर जान सकिने भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन्। 

 

'संविधानमा देखिएका केही असन्तुष्टि आपसी एकता, मेलमिलाप र वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ,' पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामी अहिले पनि सहमतिको प्रयासमा छौं। यसलाई सबैले अवसरका रूपमा मनाऔं। यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। जहिले पनि संशोधन गरेर जान सकिन्छ।' एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मधेसी दलहरूले उठाएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र अझै केही बाँकी रहे संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए। 'संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन', ओलीले भने, 'यो परिवर्तनीय दस्ताबेज हो। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुस्, संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि पनि सयौंपटक संशोधन भएको छ।'

 

संविधानसभाबाट बाहिरिएर आन्दोलनरत तराईका दलहरू संविधान घोषणासभामा सहभागी भए रूपान्तरित संसद्ले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने नेताहरूले बताए। 'संविधानले धेरै विषय समावेश गरेको छ, असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। केही विषयमा कसैको असहमति हुन सक्ला,' ओलीले भने, 'प्रदेशको सीमांकनका विषयमा अहिले केही असन्तुष्टिहरू आएका छन्। यसमा सुधार गर्न हामी तयार छौं।'

 तीनै नेताहरूले तराईमा जारी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका अधिकांश माग पूरा भएको जिकिर गर्दै अब पनि आन्दोलन गर्छु भन्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै नचाहनु भएको टिप्पणी गरे। 

 

'मधेस आन्दोलनमा विषेशगरी तीन विषय उठाइएका थिए', एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, 'आन्दोलनमा उठाइएका मागमध्ये नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशिक सिद्धान्तको माग सम्बोधन भइसकेको छ । अब आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन।'

 

उनले मधेसी दलहरूले उठाएका अधिकांश माग पूरा भएको र वार्ता गर्न तयार छौं भन्दा पनि अस्वीकार गर्नु तर्कसंगत नभएको बताए । संघीयता संस्थागत भएको, धर्म निरपेक्षता कायम भएको, गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधानमा असन्तुष्टि हुनुपर्ने आधार नभएको उनले बताए। 

 

'धेरै विषय संस्थागत गरेर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ,' दाहालले भने, 'प्रदेशको संख्या अहिले ७ छ, भोलि बढेर १० र १४ पनि हुन सक्ला, घट्न पनि सक्छ।'

 

शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनरत दलहरू जति छिटो वार्तामा आउँछन्, त्यति नै छिटो संविधान संशोधन हुने पनि बताए। शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी हुन २४ घन्टा मात्रै बाँकी रहँदा जारी गरेको लिखित प्रतिबद्धतासहितको विज्ञप्तिमा समस्याको समाधान वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भन्दै संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

 

‘संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी अझ परिष्कृत र सबल बनाउन सक्छौं । यस तथ्यलाई मनन गरी कुनै पनि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता र समझदारीले गर्त तथा संविधान घोषणाको ऐतिहासिक उत्सवमा सहभागी हुन हामी संविधानसभाबाट बाहिरिएका र संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं', कोइराला, ओली र दाहालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयहरूलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट सम्बोधन गर्न सकिने तर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।'

 

तीन दलले आइतबार संविधान घोषणा भएको दिन स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबैलाई स्वागत गरेर उत्सवका रूपमा मनाउन आह्वान गरेका छन्। 'संविधान पारित भई जारी हुन लागेको यस सुखद अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विविध किसिमले खुसीयाली, उत्सव र समारोह मनाउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं', विज्ञप्तिमा छ, 'असोज ३ गते साँझ दीपावली गर्न र ४ गते जनसभालगायतका विविध कार्यक्रमसहित संविधान घोषणाको उत्सव मनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वागत गर्न आह्वान गर्छौं।'

 

दलहरूले विविधतामा एकता, सात प्रदेशसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संघीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, जनउत्तरदायी कार्यपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायप्रणाली संविधानका विशेषता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

 

'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सनातनदेखिको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको छ', विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने र आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान छ। 

 

मौलिक हकमा जनताका सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू व्यवस्थित छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका हकहितका लागि आयोगहरू गठन हुने व्यवस्था छ।'

 

दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको दिशामा राज्य निर्देशित भएको, राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली जनताको एकतालाई महत्व दिइएको, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको, संघीयताको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप जनताको जीवन सुखी र सम्पन्न बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच अधिकारको व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँट गर्दै सहयोगात्मक र समन्वयात्मक संघीयता अंगीकार गरिएको जस्ता विशेषताहरू नयाँ संविधानमा भएको उल्लेख गरेका छन्।

 

उनीहरूले संविधानसभामा लामो बहस र छलफलपछि सबैले गौरव गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनेको दाबी पनि गरेका छन्।यसैबीच प्रमुख तीन दलले संविधान घोषणाको भोलिपल्ट सोमबार दिउँसो एक बजे काठमाडौंको टुँडिखेलमा सयुक्त सभा गर्ने भएका छन्।

क्रोएशियाबाट आप्रवासीहरु हंगेरीतर्फ

क्रोएशियाले आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरुलाई हंगेरीतर्फ पठाउन आरम्भ गरेको छ।

ती मानिसहरु रहेका बसहरुको पहिलो खेप सिमा क्षेत्रमा पुगेको छ भने तिनीहरुलाई हंगेरीयालीहरुले ठूलो प्रहरी तथा सैनिक उपस्थितिमा नयां बसहरुमा हालेर लगिरहेका छन्।

यसअघि क्रोएशियाले स्थिति आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेकोले त्यस्तो कदम चाल्नु परेको बताएको थियो।

क्रोएशियाका प्रधानमन्त्री जोरान मिलानोभिचले आफ्नो देश आप्रवासीहरु थुप्रने स्थान हुन नसक्ने भन्दै त्यहां ओइरो लागेकाहरुलाई अगाडि बढ्न सघाउने बताए।

त्यहांबाट तिनीहरुलाई हंगेरीयालीले आफूहरुको बसमा चढाएर लगेका छन् तर तिनीहरुको आगामी गन्तव्य कता हुने हो त्यो स्पष्ट छैन।आप्रवासीहरु सवार कम्तीमा २० वटा बसहरु हंगेरीको सिमानामा लगिएको छ।

विवरणहरुका अनुसार क्रोएशियाबाट आएका आप्रवासीहरुलाई हंगेरी प्रवेश दिंदा त्यहां ठूलो संख्यामा सैनिक उपस्थिति थियो।

हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्तोर ओर्बानले आफ्नो देशले क्रोएशियासंगको सिमानामा पनि धारिलो तारबार बनाउन शुरु गरेको यसअघि बताएका थिए।

उनले भने, "क्रोएशियाले आफ्नो असल र कमलो मन देखाएको छ, तर अब हामीले हाम्रा छिमेकी र युरोपेली संघलाई हामीसँग सोच्न सक्ने दिमाग पनि भएको देखाउनु छ। वर्तमान संकटको अवस्था हामीलाई हाम्रो चासो र सुरक्षाको हितमा के छ भनेर राम्ररी थहा छ।"

यो हप्ता केहL अघि हंगेरीले सर्वियासंगको सिमानामा तारबार लगाएपछि सर्वियाले आप्रवासीहरु क्रोएशियातर्फ पठाउन वाध्य भएको बताएको थियो।

गत दुई दिनमा उत्तरी युरोप जान खोज्ने झण्डै तेह्र हजार आप्रवासीहरु क्रोएशिया प्रवेश गरेपछि सो देशले सर्वियासंगको आफ्नो आठवटा मध्ये सातवटा सिमानाकालाई बन्द गरिदिएको छ।

क्रोएशियाको अर्को छिमेकी राष्ट्र स्लोभेनियाले सो देशले युरोपेली संघको नियमहरु उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

युरोपेली संघको नियम अनुसार शरणार्थीहरुले आफू प्रवेश गरेको पहिलो देशमा शरणाका लागि निवेदन दिनुपर्छ।

तर थुप्रै आप्रवासीहरुले हंगेरी, क्रोएशिया र स्लोभेनिया जस्ता साना र तुलनात्मक रुपमा गरीब इयु राष्ट्रहरुमा शरणा नखोजेर जर्मनी र अष्ट्रियातर्फ जाने चाहना देखाउने गरेका छन्।

बाल्कन्स राज्यहरु भएर उत्तरतर्फ अघि बढिरहेका आप्रवासीहरुको ठूलो संख्याले युरोपेली संघमा संकट सिर्जना गरिदिएको छ।

ती मध्ये धेरै सिरिया, इराक र अफगानिस्तानमा जारी द्वन्ध बाट भागेकाहरु छन्।

सऊदी एम्बेसी बाहिर बिरोध रयाली

 काठमाडौं, असोज ३, भारतको नयाँदिल्ली स्थित साउदी दूतावासका कर्मचारीले  दुई नेपाली महिलालाई तीन महिनादेखि याैन शाेषण गरेका कुरालाइ  लिएर भारतीय महिला पार्टी ले सऊदी एम्बेसी बाहिर बिरोध रयाली  प्रदर्शन गरेका छन| उनिहरुले दोषी लाइ भारत फर्काई सजाय दिन माग गरेका छन | सऊदी एम्बस्सीले सो आऱोप गलत भएको बयान दिएका छन |

भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउदी दूतावासका कर्मचारीले यी दुई महिलालाई तीन महिनादेखि याैन शाेषण गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो सामूहिक बलात्कार भएको बयान दिएका थिए । दार्जिलिङ घर भएकी एक नेपाली भाषी युवतीले यी दुई महिलाको उद्धारमा मद्दत गरेकी थिइन् । उनीहरूलाई एक साताअघिमात्र दिल्लीबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो ।