काठमाडौं: प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएको तथा संवाद र सहमतिबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिने भन्दै संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूलाई आइतबार हुने घोषणासभामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
संविधान घोषणा हुने अघिल्लो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानलाई संशोधन गरेर जान सकिने भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन्।
'संविधानमा देखिएका केही असन्तुष्टि आपसी एकता, मेलमिलाप र वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ,' पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामी अहिले पनि सहमतिको प्रयासमा छौं। यसलाई सबैले अवसरका रूपमा मनाऔं। यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। जहिले पनि संशोधन गरेर जान सकिन्छ।' एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मधेसी दलहरूले उठाएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र अझै केही बाँकी रहे संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए। 'संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन', ओलीले भने, 'यो परिवर्तनीय दस्ताबेज हो। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुस्, संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि पनि सयौंपटक संशोधन भएको छ।'
संविधानसभाबाट बाहिरिएर आन्दोलनरत तराईका दलहरू संविधान घोषणासभामा सहभागी भए रूपान्तरित संसद्ले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने नेताहरूले बताए। 'संविधानले धेरै विषय समावेश गरेको छ, असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। केही विषयमा कसैको असहमति हुन सक्ला,' ओलीले भने, 'प्रदेशको सीमांकनका विषयमा अहिले केही असन्तुष्टिहरू आएका छन्। यसमा सुधार गर्न हामी तयार छौं।'
तीनै नेताहरूले तराईमा जारी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका अधिकांश माग पूरा भएको जिकिर गर्दै अब पनि आन्दोलन गर्छु भन्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै नचाहनु भएको टिप्पणी गरे।
'मधेस आन्दोलनमा विषेशगरी तीन विषय उठाइएका थिए', एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, 'आन्दोलनमा उठाइएका मागमध्ये नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशिक सिद्धान्तको माग सम्बोधन भइसकेको छ । अब आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन।'
उनले मधेसी दलहरूले उठाएका अधिकांश माग पूरा भएको र वार्ता गर्न तयार छौं भन्दा पनि अस्वीकार गर्नु तर्कसंगत नभएको बताए । संघीयता संस्थागत भएको, धर्म निरपेक्षता कायम भएको, गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधानमा असन्तुष्टि हुनुपर्ने आधार नभएको उनले बताए।
'धेरै विषय संस्थागत गरेर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ,' दाहालले भने, 'प्रदेशको संख्या अहिले ७ छ, भोलि बढेर १० र १४ पनि हुन सक्ला, घट्न पनि सक्छ।'
शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनरत दलहरू जति छिटो वार्तामा आउँछन्, त्यति नै छिटो संविधान संशोधन हुने पनि बताए। शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी हुन २४ घन्टा मात्रै बाँकी रहँदा जारी गरेको लिखित प्रतिबद्धतासहितको विज्ञप्तिमा समस्याको समाधान वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भन्दै संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी अझ परिष्कृत र सबल बनाउन सक्छौं । यस तथ्यलाई मनन गरी कुनै पनि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता र समझदारीले गर्त तथा संविधान घोषणाको ऐतिहासिक उत्सवमा सहभागी हुन हामी संविधानसभाबाट बाहिरिएका र संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं', कोइराला, ओली र दाहालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयहरूलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट सम्बोधन गर्न सकिने तर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।'
तीन दलले आइतबार संविधान घोषणा भएको दिन स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबैलाई स्वागत गरेर उत्सवका रूपमा मनाउन आह्वान गरेका छन्। 'संविधान पारित भई जारी हुन लागेको यस सुखद अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विविध किसिमले खुसीयाली, उत्सव र समारोह मनाउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं', विज्ञप्तिमा छ, 'असोज ३ गते साँझ दीपावली गर्न र ४ गते जनसभालगायतका विविध कार्यक्रमसहित संविधान घोषणाको उत्सव मनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वागत गर्न आह्वान गर्छौं।'
दलहरूले विविधतामा एकता, सात प्रदेशसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संघीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, जनउत्तरदायी कार्यपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायप्रणाली संविधानका विशेषता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सनातनदेखिको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको छ', विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने र आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान छ।
मौलिक हकमा जनताका सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू व्यवस्थित छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका हकहितका लागि आयोगहरू गठन हुने व्यवस्था छ।'
दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको दिशामा राज्य निर्देशित भएको, राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली जनताको एकतालाई महत्व दिइएको, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको, संघीयताको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप जनताको जीवन सुखी र सम्पन्न बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच अधिकारको व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँट गर्दै सहयोगात्मक र समन्वयात्मक संघीयता अंगीकार गरिएको जस्ता विशेषताहरू नयाँ संविधानमा भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले संविधानसभामा लामो बहस र छलफलपछि सबैले गौरव गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनेको दाबी पनि गरेका छन्।यसैबीच प्रमुख तीन दलले संविधान घोषणाको भोलिपल्ट सोमबार दिउँसो एक बजे काठमाडौंको टुँडिखेलमा सयुक्त सभा गर्ने भएका छन्।
