काठमाडौं: संविधानसभा विघटन भएपछि पनि संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारीलाई संविधानसभामा दिइआएको खाजा र प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
संविधान निर्माणको काममा रातदिन खट्नुपर्ने भन्दै सचिवालयले कर्मचारीलाई खाजा र प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भई संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएपछि पनि सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता यथावत् राख्ने निर्णय सचिवालयले गरेको हो।
सभामुख सुवास नेम्बाङ अध्यक्ष रहेको संसद्को व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्मचारीका लागि संविधानसभाकै भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। 'व्यवस्थापन समितिले संविधानसभाको अवधिमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ', संसद्का प्रवक्ता भरत गौतमले भने। संसद्का कर्मचारीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६ सय ५० खाजा भत्ता पाउँदै आएका छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन खाजा भत्तामा थप एक सय गरी ७ सय ५० दिइँदै आएको थियो। बढी भत्ता आउने भएपछि सार्वजनिक बिदाका दिन पनि संसद्का कर्मचारी कार्यालय जाने गरेका छन्।
त्यस्तै, संविधानविद्हरू तीर्थमान शाक्य, कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज आचार्य, सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानालाई जनही १ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत संसद् व्यवस्थापन समितिले गरेको छ।‘खाजा खर्च भनेर छुट्टै भत्ता दिने गरिए पनि अधिकांश कर्मचारीले विभिन्न समिति र महाशाखाका नाममा खाजा खाने गर्छन्', संसद्कै एक सहसचिवले भने, ‘साधारण कर्मचारीले पनि आफ्नो हाकिमलाई नसोधी समितिकै नाममा मन लागेको खाजा अर्डर गर्दै खाने गर्छ। खाजा खर्चले त बेथिति निम्त्याएको छ।'
संसद् व्यवस्थापन समितिको यो निर्णयप्रति अर्थ मन्त्रालय भने असन्तुष्ट छ। 'भूकम्पपछि आर्थिक मितव्ययितताका लागि सबैखाले प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने सरकारको तयारी पनि थियो तर विविध कारणवश त्यो लागू हुन सकेन। तर पनि संविधानको काम सम्पन्न भएपछि संविधानसभाकै नाममा भत्ता खान खोज्नु कत्तिको उचित हो?' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने।
कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र खाजाखर्च दिने तत्कालीन निर्णयप्रति त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री रामशरण महत असन्तुष्ट थिए। मर्यादा पालकमा खटिने प्रहरीलाई भने ३५ प्रतिशतमात्र भत्ता दिने गरिएको छ। संसद्मा हाल ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन्
भने सहज रुपमा पेट्रोल पाएको अवस्था देखिँदैन ।