सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सकारात्मक

काठमाडौँ : सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको छ । 

 

सिंहदरबारमा आज तीन घन्टाभन्दा बढी समयसम्म चलेको वार्तामा मोर्चाले आफ्ना माग स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको र छलफल सकारात्मक रहेको वार्ता टोलीका सदस्यले बताएका छन् । 

 

मधेस अान्दोलनमा मारिएकालार्इ सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलार्य क्षतिपूर्ति, घाइतेको निशुल्क उपचार, दंगाग्रस्त, निषेधित क्षेत्र र कर्फ्यु अादेश हट्नु पर्ने तथा अान्दोलनमा पक्राउ नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने मोर्चाका मागहरू सरकारले पुरा गर्ने सहमति वार्तामा भएको छ ।

वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन दुबै पक्षले थप तयारीका साथ छलफल गर्ने र यही कात्तिक १२ गते पुनः छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ आजको वार्ता टुङ्गिएको वार्ता टोलीका सदस्य अग्नि खरेलले बताए । 

 

आजको वार्तामा पनि दुबै पक्षले आफ्ना पूर्ववत् अडानलाई दोहोर्याएका छन् । खासगरी मधेसी मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा अडान लिएपछि आजको वार्ता सार्थक बन्न नसके पनि सकारात्मक रुपमा छलफल भएको बुझिएको छ । 

 

'आज मोर्चासँग सौहार्दपूर्ण वार्ता भयो, उहाँहरुले पनि आफ्ना कुरा खुलेर राख्नुभयो, हामीले पनि खुलेरै कतिपय कुराहरु राख्यौँ । खासगरी उहाँहरुले सीमाङ्कन विवादको विषय आज पनि उठाउनुभाको छ', कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका वार्ताटोली सदस्य खरेलले भने, 'अहिलेको संविधानले पनि सीमाङ्कनको विवाद टुङ्गो लगाउन आयोगको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसमा फेरी पनि राजनीतिक तहमा छलफल गरेर विषयवस्तु टुङ्गो लगाउन हामी तयारै छौँ ।' 

 

वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाउन दुबै पक्षले कार्यान्वयनका लागि निर्णय तहमा पुर्याउनका लागि आवश्यक समन्वय र तयारी गर्न सरकारी वार्ताटोलीको तर्फबाट कानुनमन्त्री खरेल र मोर्चाको तर्फबाट लालबाबु राउत रहेको वार्ता समन्वय टोली गठन भएको छ । 

 

सरकारी पक्षले लामो आन्दोलनबाट जनता आजित भएको भन्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न वा फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरेको खरेलले बताए । 

 

वार्ता सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सकारात्मक बनेको र आगामी कात्तिक १२ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने गरी टुङ्गिएको मोर्चाका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए । 

 

'विशेषगरी वार्ताको वातावरण बनाउन मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा र राहतका विषयमा विस्तृत रुपमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री र मोर्चाका तर्फबाट लालबाबु राउतले संयोजन गरी अघि बढाउने छ', उनले भने, 'मूल विषय प्रदेश सीमाङ्कनमा अझै प्रगति हुन सकेको छैन, अर्को बैठकमा स्पष्ट भएर आउने विचारका साथ आजको वार्ता टुङ्गिएको छ ।'

 

सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न गत कात्तिक २ गते उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

 

आजको वार्तामा सरकारका तर्फबाट मन्त्री थापा, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र बिनाविभागीयमन्त्री रामजनम चौधरी थिए । मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबहादुर राउत र रामनरेश यादव सहभागी थिए ।