पहिलो संविधानसभामा भारी बहुमत ल्याएका मधेसवादी दलहरु दोस्रो संविधानसभामा निकै तल झरे । धेसममा उनीहरुको प्रभाव पुरै घट्यो । घटेको प्रभावलाई फिर्ता ल्याउन उनीहरु अहिले सोझा जनतालाई उकासी रहेका छन् । सत्य कुरा के हो भने पहिलो संविधान सभामा ८० - ८१ सिट मधेसवादी दलले ल्याएका थिए । कांग्रेस एमाले समाप्त
जस्तै थिए । दोस्रो चुवानले त्यसलाई उल्टाई दियो । उनीहरु १०-११ सिटमा बस्नु पर्यो । कांग्रेस , एमाले १०० को हारहारीमा पुगे । मधेसका जनता के चाहन्छ भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । अब जनमतका आधारमा कुरा गर्ने कि अल्पमतका आधारमा । पक्कै पनि अल्पमतका कुरा सुन्नु पर्छ । अल्पमतका पनि जायज मागहरु सांवोधन हुनु पर्छ । मधेसको अहिलेको आन्दोलन अल्पमतको होईन । यो त केही स्वर्थीहरुको मात्र हो ।
जस्तै थिए । दोस्रो चुवानले त्यसलाई उल्टाई दियो । उनीहरु १०-११ सिटमा बस्नु पर्यो । कांग्रेस , एमाले १०० को हारहारीमा पुगे । मधेसका जनता के चाहन्छ भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । अब जनमतका आधारमा कुरा गर्ने कि अल्पमतका आधारमा । पक्कै पनि अल्पमतका कुरा सुन्नु पर्छ । अल्पमतका पनि जायज मागहरु सांवोधन हुनु पर्छ । मधेसको अहिलेको आन्दोलन अल्पमतको होईन । यो त केही स्वर्थीहरुको मात्र हो ।
संविधानले सतप्रतिशत माग पुरा गराएको छ । सीमाङ्कनमा केही मिल्न बाकी छ । मिलाउनमा प्रमुख दलहरु तयार पनि छन । अहिले मधेसवादी दलहरुले सोझा नागरिकहरुमा भ्रम पैदा गराएर आन्दोलन गरिरहेका छन । यो आन्दोलन देशका लागि घातक छ , र मधेसका नागरिकका हितमा पनि छैन । नेता केन्द्रीत आन्दोलनले नेताको हित गर्छ । जनताको गर्दैन । भारतलाई गुहारेर ,देशमा नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनको धरातल सबै नागरिकले बुझ्नु पर्छ । भारतले मधेसलाई उचालेर देशमा अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेको छ । उसले गरेको नाकाबन्दीको अर्थ पनि यही हो । गैरकानुनी रुपमा भारतले नाकाबन्दी गर्नु कुनै हालतमा मिल्दैन ।
समावेसी , समानुपातिकका कुरा सबै मिलेका छन । नागरिकताका नाममा धेरै कुरा आएका छन । आन्दोलनकारी दलहरुले यही विषयलाई बढी उचल्ने पनि गरेका छन । तर नागरिकताका समस्या पूर्ण रुपमा मिलिसकेका छन। यही विषयमा भारतले पनि सिधै हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
अंगिकृत नागरिकता वहाकलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख दिन कुनै हालतमा सकिदैन । भारतीय पक्षले अंगिकृत नागरिकताको विवादमाथि बढी चासो दिएको छ । भारत चाहन्छ अंगिकृत नागरिक नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्न सकोस् ।उसो भए किन सोनियालाई भारतले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन । आफ्नो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिले अरुको देशको पनि भलो चिताउनु पर्छ ।यति अंगिकृत नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने कानुन बन्यो भने देश विदेशीको हातमा जाने छ । हामी नेपाली दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्ने छौ । यसैले पनि अंगिकृत नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्राबधान ल्याउनु हुदैन । यस्तो प्राबधान आयो भने म जुंगा खुईरेर हातमा खुकुरी बोकेर हिड्नु पर्ने दिन आउने छ ।
मधेसवादी दलहरु अहिले पनि एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छन । यो सरासर देश टुक्र्याउने खेल हो । हाम्रा नेताहरु पहिले चुकेका कारण सबै विग्रियो । प्रदेश बनाउदा हिमाल पहाड र तराई मिलाएर बनाउनु पर्छ । १४ अंचल ७५ जिल्ला हुदा हामी मिलेरै वसेका थियौं । ५ विकास क्षेत्रजस्तो वैज्ञानिक प्रदेश अब बन्नै सक्दैन ।सबैको बुद्धि फिरने हो , भने त ५ विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मानिदिए हुन्छ ।
मधेसमा आन्दोलन गर्दै गरेका दलहरुका कार्यकर्ता मात्र छैनन् । एमाले , कांग्रेस र एमाओवादीका पनि छन । मधेसबाटै यी दलका यति धेरै जनप्रतिनिधिहरु आएका छन । उनीहरुका कुरा सुन्नु पर्दैन । अहिले आन्दोलनमा मधेसी जनताको ठूलो सहभागिता छैन । भ्रममा परेकाहरुमा मात्र आन्दोलनको समर्थनमा छन ।
समानुपातिक , समावेसी र नागरिकता लगायतका मुद्धाहरु पुराकापुरा समाधान भएका छन । तर यिनै मुद्धाहरुलाई उचालेर अहिले मधेसमा आन्दोलन चर्काइएको छ । भारतको आँट भरोसामा गरिएको आन्दोलनले मधेसी नागरिकको माग पुरा गर्न सक्दैन । नेपालको सरकारसंग वार्ता गर्न उनीहरु किन डराएका छन । कारण के छ भने उनीहरुसंग कुनै मुद्धा नै छैनन् । यो आन्दोलन मन्त्री पदको 'वार्गेनिङ' मात्र हो । अहिले पनि भित्रभित्रै उनीहर पदमाथि 'वार्गेनिङ' गरिरहेका छन ।
उपेन्द्र यादव या आन्दोलनमा लागेका मात्रै मधेसी हुन् ? हामी मधेसी होइनौ ?उनीहरुका मात्र सबै कुरा जायज हुनुपर्ने ?संविधान जारी पछि हामीले मधेसी जनतालाई संविधानका बारेमा राम्रोसंग बुझाउन सकिरहेका छैनौ ।त्यसैको फाइदा आन्दोलनकारीले लिएका छन् । अब ढिला नगरी कांग्रेस , एमाले र एमाओवादीका मधेसी सांसदहरु मधेसमा जानु पर्छ र शीर्ष नेतृत्वलाई पनि पुर्याउनु पर्छ । हामीले सबै कुरा बुझायौ भने मधेसका नागरिकले बुझ्छन ।
कसैलाई पनि देश टुक्र्याउने अधिकार छैन । मधेसी नागरिकले त्यस्ता व्यक्ति र दलहरुलाई साथ पनि दिदैनन् । देशलाई नाकाबन्दी गराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नेहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्छ ।
कसैलाई पनि देश टुक्र्याउने अधिकार छैन । मधेसी नागरिकले त्यस्ता व्यक्ति र दलहरुलाई साथ पनि दिदैनन् । देशलाई नाकाबन्दी गराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नेहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्छ ।
