Taja Samachar Nepal

Taja Samachar Nepal
News

Friday, October 2, 2015

नाकाबन्दीको बढी असर भारतीय कम्पनीमा

काठमाडौं: युनिलिभर इन्डियाले गत वर्ष नेपालबाट ६० करोड रुपैयाँ लाभांश लग्यो। सूर्य नेपालले भारतीय कम्पनी इन्डियन टोब्याको (आईसीटी) लाई रोयल्टीबापत वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ तिर्छ।
 
संविधान निर्माणपछि असन्तुष्टि जनाएको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेका कारण त्यसको असर भारतीय लगानीका कम्पनी र उद्योगमा बढी पर्ने देखिएको छ।
सुर्खेतमा रहेको जीएमआरको कार्यालयमा स्थानीय बासिन्दाले तालाबन्दी गरेका छन्। माथिल्लो कर्णालीको निर्माण गर्ने जिम्मा जीमएमआरले पाएको छ। 
 
नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी लगानीका उद्योग र प्रष्ठिानमा भारतीय लगानीको हिस्सा बढी छ। नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमा एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ।
 
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सम्म दर्ता भएका दुई हजार नौ सय ५९ वटा विदेशी लगानीका उद्योगमध्ये भारतीय लगानीमा पाँच सय ८८ वटा उद्योग छन्। नेपालमा कुल विदेशी लगानी एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये भारतले ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 
 
उद्योग विभागको तथ्यांकले पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा भारतीय लगानी बढी भएको देखाउँछ।लगानीसँगै भारतीय कम्पनीले लग्ने मुनाफा पनि आकर्षक छ। उदाहरणका रूपमा युनिलिभिरमा चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ। 
 
यसमा ८० प्रतिशत लगानी युनिलिभिर इन्डियाको रहेको छ। २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको छ। यसका आधारमा युनिलिभिरले नेपालमा आठ करोड लगानीबाट अघिल्लो वर्ष ६० करोड लगेको थियो। 
 
यो वर्ष युनिलिभर इन्डियाले ७२ करोड लाभांश लैजाने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष युनिलिभरले एक अर्ब मुनाफा कमाएको थियो।नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयरको मूल्य पनि युनिलिभरको छ। 
नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी लगानीका उद्योग र प्रष्ठिानमा भारतीय लगानीको हिस्सा बढी छ। नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमा एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ।
यसको सेयर प्रतिकित्ता ३० हजार पर्छ भने सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी पनि युनिलिभर नै हो।यस्तै एभरेस्ट बैंकमा भारतीय पन्जाब नेसलन बैंकको २० प्रतिशत लगानी छ । नेपाल एसबीआई बैंकमा ५५ प्रतिशत स्वामित्व स्टेट बैंक अफ इन्डियाको छ।
 
पन्जाब नेसनल बैंकले र स्टेट बैंक अफ इन्डियाले पनि नेपालबाट धेरै लाभांश भारत लगेका छन्। यो वर्ष चुक्ता पुँजी बढाउने राष्ट्रबैंकको नीतिले लाभांश लैजान नपाए पनि अघिल्लो वर्षसम्म आकर्षक मुनाफा भारत लगेका थिए।
 
अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असर दीर्घकालीन रूपमा भारतीय कम्पनीलाई नै पर्ने बताउँछन्। 'नेपालमा भारतीय लगानीको विषयमा जहिले पनि आंशका रहँदै आएको छ,' उनले भने, 'खासगरी जलविद्युत्को भारतीय लगानीमा अहिलेको नाकाबन्दीले ठूलो असर पर्न सक्छ।' 
 
दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएका छन्।नाकाबन्दीले नेपालमा भारतीय लगानीको पक्षधर भनिएकालाई पनि भारत विरोधी बनाएको छ। 
 
यसको असर नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थविद् प्याकुरेल नाकाबन्दीबाट स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नेगरी नीति बन्नुपर्ने बताउँछन्। 
 
'२०४५ सालमा नाकाबन्दी लागेपछि स्वाधिन अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल भए पनि पछि हरायो' , उनले भने, '२०४५ सालमा पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको परनिर्भरता अहिले कृषि तथा खाद्यान्नमा समेत पुगेको छ।'
 
नेपालमा लगानी भएका डाबर नेपाल प्रालि बाहेक अन्य डिस्टिलरी उद्योगले पनि रोयल्टी वापत ठूलो रकम भारत लाने गरेका छन्। हिमालयन डिस्टिलरीले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ रोयल्टी भारतीय कम्पनीलाई तिर्ने गर्छ। 
 
यस्तै नेपाल डिस्टिलरीबाट गत वर्ष एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ लाभांश भारत गएको थियो। रोयल्टीवापत दुई करोड जाने गरेको छ। युनाइटेड स्पिरिडले पनि वार्षिक सात करोडभन्दा बढी रकम रोयल्टीमार्फत लैजाने गरेको छ।
 
नाकाबन्दीको असर नेपाली उद्योगले पनि भोगेका छन्। नेपालका उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएको कच्चा पदार्थ पनि अहिले भारतमा रोकिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा कुटनीतिक माध्यमबाट सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। 
 
'यसले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने होइन बिगार्ने प्रष्ट छ,' उनले भने,'नेपालमा भएका स्वदेशी विदेशी सबै उद्योग प्रतिष्ठान नाकाबन्दीको कारण सञ्चालन हुन सक्दैनन्।'

बेलहिया र रुपैडिहा थप खुकुलो

बुटवल/कोहलपुर- आठ दिनदेखि भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण तनावपूर्ण सीमा नाकामध्ये रुपन्देहीको बेलहिया (सुनौली) र बाँकेको कोहलपुर (रुपैडिहा) नाका थप खुकुलो पारिएको छ। बुधबार १३ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएका यी दुई नाकाबाट बिहीबार मात्रै ३१ ट्यांकर पेट्रोलियमसहित सयौं मालवाहक सवारीसाधन नेपालतर्फ पठाइएको छ।
बेलहिया नाकाबाट मात्र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १८ वटा ट्यांकरसहित एक सयभन्दा बढी मालवाहक सवारीसाधन बिहीबार नेपाल छिरेका छन्। रुपैडिहाबाट पनि बिहीबार १० ट्यांकर पेट्रोलियम र तीन बुलेट एलपी ग्यास नेपाल पठाइएको छ।
बेलहिया र रुपैडिहा थप खुकुलो
'भारतीय पक्षले चेकजा"च खुकुलो बनाउ"दै लगेको छ,' इलाका प्रहरी, बेलहियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रविनबाबु रेग्मीले जानकारी दिए, 'बिहीबार १८ वटा पेट्रोलियम ट्यांकरसहित एक सयभन्दा बढी मालवाहक गाडी यता आएका छन्।'

सीमावर्ती नेपाली सुरक्षा अधिकारीले नेपालमा सुरक्षा अवस्था सुदृढ रहेकाले कुनै शंका नगर्न पटक—पटक आश्वस्त पारेपछि भारतीय सीमा अधिकारी गाडी छाड्न लचिलो भएका हुन्। बिहीबार पठाइएका ट्यांकरमा आठ–आठवटा पेट्रोल र डिजेल, दुइटा एलपी ग्यास, दुइटा मट्टीतेल र ८८ वटा खाद्यान्न, फलफूल, मार्बल, तरकारीलगायत सामग्री रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

भारतीय सीमा अधिकारीलाई राखेर बिहीबार नेपाली सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। नेपाली अधिकारीको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भारतीय अधिकारी कमजोर सुरक्षा अवस्था भनी भारतमा चलेको हल्लालाई आफूहरुले चिर्ने र थप सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भएको छलफलमा भारतको महाराजगन्ज जिल्लाका डिएमएसके श्रीवास्तवले सीमामा अड्किएका गाडी छाड्न तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी गणेश केसीले भारतीय अधिकारी गाडी छाड्न सकारात्मक हँुदै आएको बताए।

केही दिनदेखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले सीमावर्ती भारतीय भूमि सुनौलीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र प्रहरीले मालवाहक गाडी रोक्दै अनावश्यक जा"चपडताल गरेपछि सयौं गाडी नाकामा रोकिएका छन्।

एसएसपी केसीले निरन्तरको छलफलले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकारी यहाँको सुरक्षा अवस्था प्रभावकारी भएको बारे ढुक्क रहेको आफूले पाएको बताए।

यता, दु्ई देशका सुरक्षाकर्मीको कडाइपछि सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन र धर्ना रोकिएको छ। बुधबार धर्ना दिन लागेका आन्दोलनकारीलाई भारतीय प्रहरीले सीमामा आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न भन्दै रोकेका थिए। मंगलबार भारतीय भूमिबाट नेपाल प्रहरीलाई आन्दोलनकारीले ढुंगा हानेको तर भारतीय प्रहरीले कुनै कारबाही नगरेको बारे नेपाली अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएपछि भारतीय प्रहरीको भूमिका फेरिएको हो।

यता, बाँकेको कोहलपुरसँग जोडिएको भारतको रुपैडिहा नाकाबाट पनि बिहीबार १० ट्यांकर पेट्रोलियम भित्रिएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर नेपालतर्फ पठाएका तरकारी र फलफूल नेपालगन्ज भन्सार नाका र प्रहरीले रोकेपछि बुधबारदेखि यो नाका पनि केही नाका खुकुलो पारिएको छ।

नेपालतर्फबाट पनि तरकारी, फलफूललगायत आयात रोक्न थालिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन थालिएको हो। बिहीबार नेपालगन्ज भन्सार र नेपाल प्रहरीले तरकारी, फलफूललगायतका सवारी प्रवेशमा रोक लगाएपछि भारतीय एसएसबीले बेलुका १० ट्यांकर पेट्रोल र तीन बुलेट ग्यास छाडेको छ। बिहीबार पेट्रोल र ग्यासका १३ गाडीसहित २५ वटा ट्रक भित्रिए। बुधबार राति अबेरसम्म पनि २१ वटा गाडी नेपाल प्रवेश गरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र हमालले बताए।

बुधबार नेपालतर्फबाट भन्सार जाँच रोकिँदा तीन ट्यांकर पेट्रोल र दुई ट्यांकर हवाई इन्धन भित्रिएका थिए।

प्रहरीचौकी जमुनाह इन्चार्ज विष्णु गिरीले नेपालतर्फको कडा कदमपछि भारतीय एसएसबी बिस्तारै नाकाबन्दी खुकुलो पार्न लागिपरेको बताए। भारतले बिहीबार बिहान पनि पेट्रोलियमबाहेक अन्य सामान बोकेका सवारीसाधन पठाउन थालेपछि नेपाल नाकामा रोकिएको थियो।

'अन्य मालवाहक ट्रकमा नेपालले प्रवेश रोक लगाएपछि पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर छाड्न एसएसबी बाध्य बन्यो,' गिरीले भने। भारतीय पक्षबाट बिस्तारै डिजल, पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन नेपाल प्रवेश गरेपछि बजारमा बढ्दो अभाव केही कम भएको आयल निगम प्रमुख श्रीचन्द श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'अब मध्यपश्चिममा एक महिना पुग्ने हवाई इन्धन र हप्ता दिन पुग्ने डिजेल, पेट्रोल स्टक छ।' बिहीबार नेपालगन्जबाट काठमाडांैका लागि समेत हवाई इन्धन पठाइएको छ।

माटोको ढिस्कोमा पुरिएर ६ बालबालिकको मृत्यु

धनगढी : कैलालीको दोदोधरा गाविस–७ कट्टीपुरमा शुक्रबार साँझ माटोको ढिस्कोमा पुरिएर ६ जना बालवालिकाको ज्यान गएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार दोधरा गाविस–७ कट्टीपुरकी १० वर्षीया सीता प्याकुरेल, सोही गाउँका ६ वर्षीय दीपक प्याकुरेल, ९ वर्षीय मैना सुनार, ६ वर्षीय नतिपा न्यौपाने, ७ वर्षीय किरन सुनार र ७ वर्षकै सुसान्त सुनारको ज्यान गएको छ ।

सीताको ढिस्कोमै पुरिएर ज्यान गएको हो भने बाँकी पाँचजनाको बर्दगोरिया मेडिकलमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

दशैंका लागि उनीहरु घर लिपपोत गर्न कट्टीपुरमा रहेको माटो निकाल्ने ठाउँमा गएका थिए ।

एक्साभेटर लगाएर ६ जनालाई निकालिसकिएको छ भने अन्य पनि पुरिएको हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले उद्धार जारी राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी विश्वराज खड्काले जानकारी दिए ।

घटनामा २ जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । कट्टीपुरकै ३० वर्षीया जमुना खतिवडा र सोही ठाउँकी ३५ वर्षीया रतना खतिवडाको जीवितै उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुबै घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक भएकाले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ ।

'उग्र कुरा गरेर नाकाबन्दी खुल्दैन, कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ'

मेरो भूमिमा अब आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित : बाबुराम 

काठमाडौं : एमाओवादी छोडेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक विकासको एजेन्डामा केन्द्रित हुनका लाग आफूले पार्टी राजनीतिक छोडेको बताएका छन्।
 
राजधानको अन्नपूर्ण होटलमा शुक्रबार निजी क्षेत्रका अगुवा तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा भट्टराईले भने, 'संविधान बनेकोले अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आफ्नो भूमिकालाई त्यही एजेन्डामा केन्द्रित गर्नका लागि एमाओवादी छाडेको हुँ।'
 
भट्टराईले पुरानो ढर्रा र ढाँचाको राजनीतिक अभ्यास र संरचनाबाट अब आर्थिक विकास संभव नभएको बताउँदै भने, 'मैले आफ्नो भूमिकालाई त्यही रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजेको छु । के गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरुसँग छलफल गर्दैछु । उनले  पुरानै शैलीको पार्टी राजनीतिमा आफू नफर्किने उनले बताए ।
 
उनले तराई मधेसको असन्तुष्टी र आन्दोलन आन्तरिक समस्या भएकोले यसलाई सम्वादबाट आन्तरिक रुपमा समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै भने, 'यो आन्तरिक मामिला हो । यसलाई हामीले नै हल गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसी र थारुलगायतका समुदायको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'
 
संविधान बनेकोमा आफू खुसी र सन्तुष्ट रहेको बताउँदै भने, 'मैले संविधान ल्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरे । म किन खुसी र सन्तुष्ट नहुने ?उनले संविधान जलाउनेप्रति आफ्नो कुनै समर्थन र सद्भाव नरहेको बताए।
 
शितयुद्धकालीन राष्ट्रवादको परम्परागत परिभाषा बदल्नुपर्ने र राष्ट्रवादलाई पुनपरिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै भने, 'राष्ट्रवाद कसैको निधारमा लेखिदैन । उसको व्यवहार र भूमिकाले देखिने हो । कोही राष्ट्रघाती प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्छ, हल्ला गरेर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन ।'
 
उनले पार्टी छोडे पनि एमाओवादीसँग आर्थिक विकासलगायतका केही एजेन्डामा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै भने, 'प्रचण्डजीसँग आजै पनि मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। हामी आर्थिक विकासका एजेन्डामा सहकार्य गर्नसक्छौं ।' 
 
उनले नाकामा देखिएको अवरोध तथा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समस्यालाई कुटनीतिक तवरबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै भने, 'उग्र कुरा गरेर समाधान निस्कदैन। कुटनीतिक तहमा सम्वाद गरेर समाधान खोजिनुपर्छ । 
 

फास्ट ट्रयाकमा कांग्रेस-एमाले विवाद

काठमाडौं: पुनरावलोकन समितिको सुझावलाई थाँती राख्दै हतारमा तराई-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भौतिक योजना मन्त्रीको प्रस्ताव विफल भएको छ। 
 
एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँमा भारतीय सरकारको समेत स्वामित्व रहेको आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो। विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कांग्रेस-एमाले सम्मिलित मन्त्रीको टोलीले पुनरावलोकन समितिसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने निर्णय भएको छ।
 
पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझावलाई समेटेर आइएल एन्ड एफएससँग सम्झौता गर्ने अधिकार आयोजनालाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री विमलेन्द्र निधीले गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सहमत गराइ प्रस्ताव पेस गरेको भनेका थिए। एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। 
 
भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला उसको रुचिको आयोजनामा निर्णय गरेर रिझाउन खोजेको मन्त्रिपरिषद् ठानिएको थियो।यसअघि पनि प्रस्ताव पेस गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएको थियो। यसपछि योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्थ, भौतिक योजना, सामान्य प्रशासन र कानुन सचिवका साथै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो। 
 
समितिले पुनः वार्ता गरी सरकारको हितमा केही कुरा मिलाउन पर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीमा पुनः वार्ता गरी घटाउन पर्ने सुझाव थियो। अहिलेको शर्तअनुसार लगानीको साढे १५ प्रतिशत राजस्व ग्यारेन्टी गरी नपुगे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। 
फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत कारको एक हजार ६ सय, बसको तीन हजार एक सय, ट्रकको चार हजार ६ सय, मोटरसाइकलको आठ सय रुपैयाँ टोल तिर्न पर्नेछ।
अहिलेको ट्राफिक चापअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्छ। तर, १५.५ प्रतिशत राजस्व ग्यारेन्टी गर्दा ठूलो रकम क्षतिपूति दिनपर्ने हुन्छ। सरकारले २५ वर्ष (सरकारलाई हस्तान्तरण नगरुन्जेल) सम्म क्षतिपूर्ति दिनपर्ने हुनसक्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमात्र सरकार क्षतिपूर्ति दिनबाट बच्ने अवस्था छ। 
 
फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत कारको एक हजार ६ सय, बसको तीन हजार एक सय, ट्रकको चार हजार ६ सय, मोटरसाइकलको आठ सय रुपैयाँ टोल तिर्न पर्नेछ।यसलाई केही घटाउन भनिएको थियो। यस्तै बुट कानुनअनुसार सरकारले कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव थियो।
 
सरकारले भारत सरकारसँग नरम कर्जा लिई ७५ अर्ब रुपैयाँ तीन प्रतिशत ब्याजदरमा निर्माणकर्तालाई दिन थालेको छ। यस्तै थप १५ अर्ब रुपैया“ लगानी (पहिला अनुदान दिने भनिएकोमा पछि लगानीका रूपमा स्वीकार्न बाध्य बनाइएको ) गर्न थालेको छ।
 
‘फास्ट ट्रयाकमा मुलुक हितमा केही कुरामा निर्माणकर्तास“ग वार्ता गरी कुरा मिलाउने ठाउँ छ', समितिका सदस्य भन्छन्, 'तर विरोधको तरिका हेर्दा आयोजना नबन्ने दिशातिर गएको छ।' एमालेका प्रकाश ज्वाला अध्यक्ष रहेको अर्थ समितिले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकार आफैले बनाउन पर्ने निर्णय गरेको छ।
 
'आफैले बनाउने भन्नुनै आयोजना तुहाउनु हो', समितिका सदस्यले भने। यसअघि दुई पटक (२००८, २०१२) मा टेन्डर आह्वान गर्दा कसैले रुचि नदेखाएका कारण केही लचिलो हुन परेको उनको जिकिर छ।
 
अहिलेको ट्राफिक चापअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र टोल उठ्छ। सरकारले २५ वर्ष (सरकारलाई हस्तान्तरण नगरुन्जेल) सम्म क्षतिपूर्ति दिनपर्ने हुनसक्छ। सहसचिव अर्याल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमात्र सरकार क्षतिपूर्ति दिनबाट बच्न सक्ने बताउँछन्।