काठमाडौं: पुनरावलोकन समितिको सुझावलाई थाँती राख्दै हतारमा तराई-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भौतिक योजना मन्त्रीको प्रस्ताव विफल भएको छ।
एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँमा भारतीय सरकारको समेत स्वामित्व रहेको आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो। विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कांग्रेस-एमाले सम्मिलित मन्त्रीको टोलीले पुनरावलोकन समितिसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने निर्णय भएको छ।
पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझावलाई समेटेर आइएल एन्ड एफएससँग सम्झौता गर्ने अधिकार आयोजनालाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री विमलेन्द्र निधीले गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सहमत गराइ प्रस्ताव पेस गरेको भनेका थिए। एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला उसको रुचिको आयोजनामा निर्णय गरेर रिझाउन खोजेको मन्त्रिपरिषद् ठानिएको थियो।यसअघि पनि प्रस्ताव पेस गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएको थियो। यसपछि योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्थ, भौतिक योजना, सामान्य प्रशासन र कानुन सचिवका साथै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले पुनः वार्ता गरी सरकारको हितमा केही कुरा मिलाउन पर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीमा पुनः वार्ता गरी घटाउन पर्ने सुझाव थियो। अहिलेको शर्तअनुसार लगानीको साढे १५ प्रतिशत राजस्व ग्यारेन्टी गरी नपुगे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत कारको एक हजार ६ सय, बसको तीन हजार एक सय, ट्रकको चार हजार ६ सय, मोटरसाइकलको आठ सय रुपैयाँ टोल तिर्न पर्नेछ।
अहिलेको ट्राफिक चापअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्छ। तर, १५.५ प्रतिशत राजस्व ग्यारेन्टी गर्दा ठूलो रकम क्षतिपूति दिनपर्ने हुन्छ। सरकारले २५ वर्ष (सरकारलाई हस्तान्तरण नगरुन्जेल) सम्म क्षतिपूर्ति दिनपर्ने हुनसक्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमात्र सरकार क्षतिपूर्ति दिनबाट बच्ने अवस्था छ।
फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत कारको एक हजार ६ सय, बसको तीन हजार एक सय, ट्रकको चार हजार ६ सय, मोटरसाइकलको आठ सय रुपैयाँ टोल तिर्न पर्नेछ।यसलाई केही घटाउन भनिएको थियो। यस्तै बुट कानुनअनुसार सरकारले कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव थियो।
सरकारले भारत सरकारसँग नरम कर्जा लिई ७५ अर्ब रुपैयाँ तीन प्रतिशत ब्याजदरमा निर्माणकर्तालाई दिन थालेको छ। यस्तै थप १५ अर्ब रुपैया“ लगानी (पहिला अनुदान दिने भनिएकोमा पछि लगानीका रूपमा स्वीकार्न बाध्य बनाइएको ) गर्न थालेको छ।
‘फास्ट ट्रयाकमा मुलुक हितमा केही कुरामा निर्माणकर्तास“ग वार्ता गरी कुरा मिलाउने ठाउँ छ', समितिका सदस्य भन्छन्, 'तर विरोधको तरिका हेर्दा आयोजना नबन्ने दिशातिर गएको छ।' एमालेका प्रकाश ज्वाला अध्यक्ष रहेको अर्थ समितिले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकार आफैले बनाउन पर्ने निर्णय गरेको छ।
'आफैले बनाउने भन्नुनै आयोजना तुहाउनु हो', समितिका सदस्यले भने। यसअघि दुई पटक (२००८, २०१२) मा टेन्डर आह्वान गर्दा कसैले रुचि नदेखाएका कारण केही लचिलो हुन परेको उनको जिकिर छ।
अहिलेको ट्राफिक चापअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र टोल उठ्छ। सरकारले २५ वर्ष (सरकारलाई हस्तान्तरण नगरुन्जेल) सम्म क्षतिपूर्ति दिनपर्ने हुनसक्छ। सहसचिव अर्याल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमात्र सरकार क्षतिपूर्ति दिनबाट बच्न सक्ने बताउँछन्।
