काठमाडौं: संविधान जारी हुन ४८ घन्टामात्र बाँकी रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसपूर्व नै आन्दोलरत ‘मधेसी’ को समस्यामाथि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
विशेष दूत एवं भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरमार्फत शुक्रबार पठाइएको सन्देशमा ४० जनाको ज्यान जाने गरी मधेसमा भएको आन्दोलनको बेवास्ता गरी संविधान जारी गर्दा त्यसले स्थायित्व सुनिश्चित नहुने र त्यो अशान्तिको असर भारतमा पनि पर्ने भन्दै मोदीले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिक नेता विजय गच्छदारसँग अलगअलग तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग समूहगत भेटघाटमा जयशंकरले भारतको चासोबारे अवगत गराउँदै नेपालको परिस्थितिबारे नेताहरूको धारणा बुझेका थिए। (ओली र जयशंकरबीच बालकोटमा के कुरा भयो ?)
प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि सम्भव भएजति प्रयास गर्ने र त्यो हुन नसके संविधान जारीपछि पनि आन्दोलनकारी शक्तिका उचित मागलाई सम्बोधन गर्ने जयशंकरलाई बताए। तर संविधानसभाबाट पारित विधेयकमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा प्राविधिक तथा संवैधानिक रूपमा आइतबारपूर्व संविधानमा कुनै थपघट हुने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
भारतीय विदेश सचिवसमक्ष राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्नुपूर्व सबै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न आफूले पटकपटक सुझाव दिएको तर आफू त्यसमा सफल नभए पनि संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान पारित गरिसकेपछि हस्ताक्षर गर्नुबाहेक आफूसँग कुनै विकल्प नरहेको बताएका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने संविधान प्रक्रियागत ढंग र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको सक्रिय समर्थनमा आएकाले त्यसमा कुनै किसिमले प्रश्न नउठाउन भारतीय विदेश सचिवसँग आग्रह गरेका थिए। मधेसीहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जयशंकरले राखेको सुझावमा ओलीले कटाक्ष गर्दै भने, 'भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले त्यो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो भने हामीलाई अनुसरण गर्न सहज हुनेछ।'
त्यस्तै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भारतले तराईको मात्र शान्ति र प्रगतिभन्दा समग्र नेपालकै शान्ति र प्रगतिबारे कुरा गर्नु एउटा असल मित्रका नाताले बढी श्रेयस्कर हुने जयशंकरसँग बताए।
मोर्चाका नेताहरूले आफूलाई बाइपासगरी संविधान जारी गरिएकामा निर्णायक आन्दोलन गर्ने र त्यसमा भारतको सहयोग अपेक्षित रहेको बताएपछि जयशंकरले शनिबार फर्केपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई यसबारे जानकारी गराउने बताए।
हुने दिन नजिकिदै गइरहेका बेला भारतले दिएको सुझाब सबै मान्नु नपर्ने समेत बताए ।मुलुकको अनुकुलता हेरी ठिक–बेठिक छुट्याएर अघि बढ्ने र भारतले दिएको सबै सुझाब मान्नु नपर्ने उनको जिकीर थियो । गणेशमान सिहं फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नयाँ संविधान जारी हुने समयमा देशभर दिपावली गर्न समेत सुझाव दिए ।
