काठमाडौं: एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने अवस्था आएपछि आफ्नो पार्टीका लागि राष्ट्रपति दाबी गर्न ढोका खुलेको बताएका छन्।
एमाओवादी संसदीय दलको शनिबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले कांग्रेसले सहमतीय राजनीति तोडेका कारण राष्ट्रपतिमा दाबी गर्न आफ्नो पार्टीका लागि ढोका खुलेको जानकारी गराएका हुन्।
कांग्रेसले पहिले भएको सहमति उल्लंघन गरी कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएपछि आफूहरूले ओलीलाई राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्न पनि समर्थन गर्नुपरेको उनले बताए। व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रतिस्पर्धी छन्।
ओलीको प्रस्तावकमा दाहाल स्वयं छन्।बैठकमा केही सभासद्ले राष्ट्रपतिका विषयमा तत्काल नबोल्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए । आफूले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी बनेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएको जानकारी पनि दाहालले गराएका थिए।
'तपाईंले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर गल्ती गर्नुभयो। सहमतीय राजनीतिलाई तोड्नु हुँदैनथ्यो,' आफूले कोइरालालाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै दाहालले बैठकमा भने।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएलगत्तै कोइरालाले राजीनामा दिने र ओली प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति भएको पनि दाहालले स्मरण गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि कोइरालाले संसद्भवन बानेश्वरमा दाहाललाई भेटेर आफ्नो पक्षमा मत दिन आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस भारतीयहरूको चलखेलमा परेको पनि दाहालले बैठकमा बताएका थिए। उनले आफ्ना सभासद्लाई आइतबार संसद्मा डेढ घन्टा अघि नै पुगेर ओलीको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
ओलीलाई प्रचलित कानुन, पार्टी विधान तथा व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीबमोजिम अनिवार्य मतदान गर्न सम्पूर्ण सभासद्हरूलाई ह्विप जारी गरिएको प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।ओलीका पक्षमा मतदान गर्ने एमाओवादीको निर्णयप्रति पार्टी परित्याग गरेका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरूले असहमति जनाएका छन्।
संसदीय दलको बैठकमा भट्टराई पक्षका नेता प्रभु साहले आफू पार्टीको निर्णय मान्न तयार रहे पनि निर्णयप्रति आफ्नो फरक मत रहेको बताए। 'म पार्टीको निर्णय मान्छु तर पार्टीको बैठकमा मैले मेरो नोट अफ डिसेन्ट पेस गरेको छु,' साहले अन्नपूर्णसँग भने।
भट्टराईले आफू पक्षका नेताहरूलाई शनिबार आफ्नै निवास सानेपामा बोलाएर ओलीलाई समर्थन गर्ने एमाओवादीको निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसको विपक्षमा उत्रन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
बिहान सात बजेदेखि तीन बजेसम्म बसेको भट्टराई पक्षधर नेताहरूको बैठकले ओली मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्ने लायक नेता नरहेको ठहर गरेको थियो। बैठकमा सहभागी नेता रामरिझन यादवले भने, ‘स्थायी समिति बैठकमा देवेन्द्र पौडेलजीले ओलीलाई निःर्सत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट पेस गर्नुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले विरोध जनाएका हौं।'
दाहाल निवास लाजिम्पाटमा शनिबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकमा भट्टराई पक्षका नेता मानिँदै आएका टोपबहादुर रायमाझीले ओलीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए भने अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
'देशको विद्यमान परिस्थितिको जिम्मेवारपूर्ण रूपमा हल गर्ने पहलकदमी लिनुको साटो निःसर्त एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णयले देश झनै दलदलमा फस्ने खतरा रहेको हुँदा हाम्रो जस्ता शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको जिम्मेवार पार्टीको यस्तो गलत र गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति हाम्रो विमति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं,' पौडेलसहित २९ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची रहेको प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पौडेल, हिसिला यमी, नवराज सुवेदी, गंगा श्रेष्ठ, महेन्द्र पासवान, खिमलाल देवकोटा, कुमार पौडेल, देवी खड्का, रामचन्द्र झा, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्माले मात्र हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कयौ आफ्ना जायज मागसहित आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूलाई वार्तामा ल्याउने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने, सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने कैयौं बाँकी रहेका शान्तिप्रक्रियाका विषयहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने, चाडपर्वहरूको पूर्वसन्ध्यामा उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने, स्वाधीनताको भावनासहितका सम्पूर्ण नेपालीलाई आन्तरिक रूपमा गोलबन्द गरेर देशको विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्ने अवस्थामा यो निर्णयले हामीलाई गम्भीर र आश्चर्य चकित बनाएको छ।'
एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सरकार निर्माणका लागि शनिबार भएको १४ बुँदे सहमतिमा नेपालले सामाना गर्नुपरेको अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने उल्लेख छ।
दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र अभिसन्धिअनुरूप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने, नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभा र नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेका संविधान जारी गर्नेलगायतका निर्णयको सम्मान गर्न तथा नेपालले सामाना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्बाध रूपमा उपयोग गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्र राष्ट्रसँग आग्रह गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
असन्तुष्ट आन्दोलनरत तराईमधेस केन्द्रित दलहरू थारू समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने, वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने सहमति पनि ओली र दाहालबीच भएको छ।
