काठमाडौ, भाद्र १ - सरकारले दूतावासको सहप्रमाणीकरण (एक्रिडियसन) हेरफेर गर्ने भएको छ । दूतावासको एक्रिडियसन व्यावहारिक नदेखिएपछि हेरफेर गर्न परराष्ट्रले सम्बन्धित दूतावासबाट राय मागेको थियो । उपलब्ध राय र मन्त्रालयको अध्ययनपछि नयाँ सहप्रमाणीकरण तयार पारिएको एक अधिकारीले बताए ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार अब हरेक दूतावासले कम्तीमा तीन मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी छ । शीतयुद्धकालीन परराष्ट्र नीति तथा तत्कालीन कूटनीतिक सोचबाट सञ्चालित नीतिलाई परिवर्तन गर्दै यसको सुधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको हो ।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको भए पनि विभिन्न राजनीतिक चासो र दल निकट राजदूतहरूको चाहनाका कारण सरकारले सहप्रमाणीकरण नीति परिवर्तन गर्न सकेको थिएन । मन्त्रालयबाट गएका राजदूतहरूले पनि सकेसम्म आफूअन्तर्गतको मुलुक छाड्न नचाहँदा र साथीभाइ रिसाउँछन् कि भन्ने मानसिकताले परिवर्तन हुन समस्या भएको थियो । मन्त्रालयले नियोगहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा गर्न सक्ने कामको योजनासहित खाका पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि राजदूतहरूले आफू कार्यरत मुलुकको मात्र खाका पठाउँदै सहप्रमाणीकरणमा देखिएका सम्भावना पठाउँदै टाढा मुलुकमा जान असहज हुनेलगायत उल्लेख गरेपछि निर्णय गर्न सजिलो भएको हो ।
कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकमा सबै देशले दूतावास खोल्दैनन् र मिलाएर सहप्रमाणीकरण गरिन्छ । नेपालले पनि यही अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, थोरै दूतावास भएको विगतको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक भएकाले परिवर्तन गर्न खोजिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए । सहप्रमाणीकरण तोकिएको मुलुक र दूतावास भएको मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा तय गरिन्छ ।
२९ मुलुकमा नेपालका दूतावास छन् भने दुई सहर न्युयोर्क र जेनेभामा राजदूतस्तरीय नियोग छन् । यो दुवै नियोग र २९ दूतावासबाट विश्वका १ सय ३९ मुलुक हेर्ने गरिएको छ । कुनै स्थानमा एकै दूतावासले नौ मुलुकसमेत हेर्ने गरेको छ भने कुनैले दूतावास भएको मुलुक मात्र हेर्छन् । 'शीतयुद्धकालीन अवस्था र अत्यन्त कम दूतावास रहेको समयमा तोेकिएको सहप्रमाणीकरणलाई परिवर्तन गर्न लागिएको छ, यसमा सुझाव लिइरहेका छौं,' परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीले कान्तिपुरसँग भने । थप प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनको एक पाटोका रूपमा यसलाई पनि परिवर्तन गरेर चुस्त बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले अहिले सबै महादेशमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरिसकेको छ । 'राजदूत को जान्छ र ऊ कति शक्तिशाली छ, त्यसका आधारमा सहप्रमाणीकरण गरिएको अवस्था छ,' एक राजदूतले भने, 'मैले विविध कारणसहित यो मुलुक हेर्न ठीक हुन्छ अर्कोबाट राम्रो हुँदैन, खर्च पनि बढी हुन्छ । पूरा कारण र तर्कसहित पठाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।' मलेसिया र सिंगापुर जोडिएका मुलुक हुन् तर थाइल्यान्डबाट हेरिन्छ । त्यस्तै पाकिस्तानबाट इराक हेरिन्छ, जबकि कुवेतबाट हेर्न सकिन्छ । 'अब पहिलेको जस्तो साना मुलुकबाट ठूला मुलुक हेर्न नमिल्ने भन्ने शीतयुद्धकालीन अवस्था छैन । विश्वमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् तर हाम्रो सोचाइ उस्तै छ,' ती राजदूतले भने ।
