काठमाडौं: माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुलाएको सरकारका प्रतिनिधिलाई डा. गोविन्द केसीले बिहीबार 'नयाँ कुरा लिएरमात्र वार्तामा आउनू' भन्दै फर्काइदिएका छन्।
सरकारी निर्णयको जानकारीसहित वार्ताका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेलले डा. केसीलाई फकाउन दुई घन्टा प्रयास गरे पनि कुनै सफलता पाउन सकेनन्। डा. केसी निकट प्राध्यापक डा. वाईपी सिंह, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिन डा. राकेश श्रीवास्तव, शिक्षण अस्पताल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि चिकित्सक, आवासीय चिकित्सकलगायतसँग डा. पोखरेलले कुरा मिलाउन प्रयास गरेका थिए।
'छलफल लामै समय चल्यो। उहाँले सरकारका तर्फबाट भएका पछिल्ला निर्णयबारे जानकारी गराउनुभयो। हामीले पनि डा. केसीको मुख्य मागबारे उहाँलाई जानकारी दियौं', डा. वाईपी सिंहले बिहीबार साँझ अन्नपूर्णसँग भने, ‘वार्तापछि निस्किएको निष्कर्ष सुनाउँदा डा. केसीले आजलाई जानुहोस्, नयाँ कुरा लिएर आउनुहोस् भनेर पठाउनू भन्नुभयो।'
डा. सिंहका अनुसार माथेमा प्रतिवेदनविरुद्ध मनसायपत्र लिएर उपत्यकामा सञ्चालनमा आउन खोजेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले गरेको निर्णय खारेजीको मागप्रति डा. केसी अडिग भएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। अधिकांश समय माथेमा प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि डा. केसीले राखेका अन्य आठबुँदे मागमा छलफल नै हुन सकेन।
डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागभन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जानकी मेडिकल कलेजमा ठप्प भएको पठनपाठन नियमित गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण संस्थान र प्रतिष्ठानमा वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, फर्जी र नक्कली बिरामी देखाएर रकम असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत अडान लिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले ६ महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावविपरीत सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेपछि डा. केसी झनै आक्रोशित भएका थिए। सामाजिक समिति बैठकले गरेका निर्णय सुनाउन पुगेका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई डा. केसीले अस्वीकार गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको विकृतिविरुद्ध ११ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको ज्यान धरापमा परेको र उनीसँग गरेको सम्झौता सरकारले उल्ट्याएको भन्दै डाक्टरहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिने भएका छन्।
केसीको समर्थन गर्दै शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टहरूले बुधबारदेखि ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् भने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जुनियर रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
शिक्षण अस्पतालका एक आवासीय चिकित्सले भने, ‘डा. केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिन अब देशभरका डाक्टर सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन। त्यसको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौं । शुक्रबार हामी यसबारे थप निर्णय गर्नेछौं । हामीलाई सर्वसाधारण नागरिकको पनि साथ छ।'
डा. केसीको माग पूरा नगरेको र माथेमा प्रतिवेदनका सुझावविपरीत निर्णय गरेको भन्दै डाक्टरसँगै समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापकलगायत उनलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल जाने क्रम बढेको छ। बिहीबार डा. केसीलाई हेरेरमात्र फर्कने भन्दै अस्पतालको नाक कान घाँटी विभाग परिसरमा सयौं मानिसको भीड लागेको थियो।
'उहाँको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरूको ठूलो भीड लाग्न थालेको छ', डा. केसीको उपचारमा संलग्न डा. दिव्या सिंहले अन्नपूर्णसँग भनिन्।अनशनस्थलबाहिर राखिएको रजिस्टरमा सर्वसाधारणले डा. केसीलाई बचाउन र उनको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै विभिन्न सन्देशहरू लेख्न थालेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष एवं सभासद् रञ्जित कर्णले अनशनस्थल पुगी डा. केसीलाई भेटेर उनको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन्।
आँखामा संक्रमण देखिएको डा. केसीको मुटु र श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिन थालेको उनको उपचारमा संलग्न डा. सिंहले बताइन्। स्वास्थ्य अवस्था खस्किन थालेपछि उनको उपचारप्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपचार समितिसमेत गठन भएको छ।
