काठमाडौं: प्रमुख तीन दलले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा र थारू संघर्ष समितिका नेताहरूले आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
संयुक्त मधेसी मोर्चाले सीमांकन, समानुपातिक-समावेशी निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, न्याय प्रणाली, आन्दोलनरत जिल्लाहरूमा परिचालन गरिएको सेना फिर्ता र समान भाषिक अधिकारको माग राखी एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ।
यसैगरी थारू संघर्ष समितिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिका पाँच शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता हुनुपर्ने, थारू प्रदेशसहितको सीमांकन हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा गिरफ्तार भएकाको रिहाइ र झूटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने, आन्दोलनका नेता जनकराज चौधरीलगायतका घरमा भएको आगजनी, लुटपाटको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कफ्र्यु, दगांग्रस्त क्षेत्र फिर्ता गर्नुपर्ने, सेना फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ।
शनिबार तीन दलका शीर्ष नेताले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको घोषणा सीमांकन र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी मागमा स्पष्ट र कार्यान्वयन उन्मुख सम्बोधन नभएको आरोप मधेसी-थारू नेताहरूले लगाएका छन्। ती नेताहरूले वार्तामा आउन र संविधान जारी हुँदा उत्सव मनाउन गरेको आग्रहको जबाफ दिँदै मधेस केन्द्रित नेताहरूले हिम्मत भए सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आआफ्नो निर्वाचनमा क्षेत्रमा गएर दीपावली गर्न चुनौती दिएका छन्।
मोर्चा नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसी, थारू र जनजातिलाई मूर्ख बनाउन बालुवाटारले गरेको आह्वानको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारको आह्वानको उचित जबाफ ४ र ५ गतेको विरोध कार्यक्रमपछि बस्ने बैठकले दिनेछौं।'
आन्दोनललाई प्रभावकारी र निर्णायक बनाउन मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउन लागेको जानकारी महतोले दिए। तीन दलीय सर्वसत्तावादले मुलुकका मधेसी, थारू र जनजातिको मागलाई राज्यसत्ताको आडमा दबाउन नसक्ने चुनौती महतोले दिए।
थारू संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूको जालझेल, षड्यन्त्र र कपटमा नपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रमुख तीन दलको पद, पैसा र ललिपपमा अल्झदैनौं, नियत नै गलत रहेको सम्बोधनको अर्थ छैन।' संघर्ष समितिले बाध्य भएर आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने दाबी लेखीले गरे।
अर्का थारू नेता एवं एमाओवादी सभासद् अमनलाल मोदीले थारूहरूको सीमांकनको मागसम्म सम्बोधन नभएकामा दुःख व्यक्त गरे।तराईमधेस सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामनरेश रायले तीन दलको शनिबारको घोषणा मधेस, थारू र जनजातिको मागविरुद्ध केन्द्रित रहेको बताए।
उनले भने, 'केही दिनभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यका साथ आएको संविधानको औचित्य छैन। हिम्मत भए संविधान घोषणा भएको साँझ सुशील बाँके, ओली झापा र दाहालले सिरहामा गएर दीपावली गरे हुन्छ।' मोर्चा वार्ताविरोधी नभएको तर तीन नेताको दम्भबाट भएको आह्वान स्वीकार्न नसक्ने रायले बताए।
तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले वार्ताको आह्वान कसैलाई देखाउने, सुनाउने र बुझाउने नभएर ठोस गृहकार्यसहित हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रमुख तीन दल जान नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, 'तीन दर्जन मधेसी सहिद र दर्जनौं घाइते भएको अवस्थामा मधेसले आइतबार उत्साह र उत्सव नभएर कालो दिन मनाउनेछ।' वार्ता आह्वानकर्ताहरू नै वार्ताविरोधी रहेकाले मुलुक संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यतामा गएको उनले बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले तीन दलको आह्वान मधेसी र थारूलाई उपेक्षा गर्ने र होच्याउने शैलीमा आएको आरोप लगाए। उनले भने,'पहिचानसहितको संघीयताबिनाको संविधान हामी अब स्वीर्कान सक्दैनौं।'
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी र थारूविरुद्धको अहंकार नत्यागेसम्म वार्ता असम्भव रहेको उनले बताए। सम्झौतामा तराई-मधेस लेख्नसम्म नचाहने र यसमा आबद्ध जनतालाई कीराफट्यांग्राका रूपमा लिने शीर्ष नेताहरूको चरित्रले नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिबीचको सहमतिमा संविधान आउन नसकेको उनले बताए।
