चीनले एक हजार मेट्रिक टन (दस लाख लिटर) इन्धन अनुदान दिने

कार्तिक ८, २०७२- भारतको अघोषित ‘नाकाबन्दी’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि उत्तरी छिमेकी चीनले इन्धन सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। इन्धनको संकट टार्न विकल्प खोजिरहेको सरकारलाई चीनले एक हजार मेट्रिक टन (दस लाख लिटर) इन्धन अनुदान दिन लागेको हो। उक्त इन्धन मंगलबार नेपाल भित्रिने छ। यही साताभित्र दीर्घकालीन विकल्पका लागि समेत चीनको वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। त्यसपछि चीनबाट औपचारिक रूपमा तेल ल्याउने बाटो खुला हुनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट तत्काल प्राप्त हुने इन्धन रसुवागढी–केरुङ नाका हुँदै ल्याइने छ। ‘लामो छलफलपछि अब औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको छ। यसबाट राहत मिल्ने छ,’ काठमाडौं आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालले ठोस प्रस्ताव नपठाएकाले अन्योल थियो। अब प्रक्रिया अघि बढ्यो। दिगो समाधानको पहलसमेत हुनेछ।’   भारतले नाकाबन्दी लगाएदेखि चीनले वैकल्पिक समाधानको ठोस प्रस्ताव मागेको भन्दै काठमाडौं आएका राजदूत मास्के यहाँ घर बिदामा थिए। त्यही अवस्थामा राजनीतिक छलफलमा सक्रिय रहेर नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जाने तयारीमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यममार्फत शनिबारै चीनलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। पत्र सोमबार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेलगत्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने दूतावास स्रोतले बतायो। चिनियाँ दूतावासले भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेन। चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाई मास्केसँगै सबै भेटवार्तामा सहभागी थिए। ‘अनुदान स्वरूप चीनबाट हजार मेट्रिक टन इन्धन ल्याउन लागेका छौं,’ वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भने। चीनले दिने इन्धन पेट्रोल, डिजेल वा अन्य के हुनेबारे मन्त्रालयले खुलाएको छैन। स्रोतका अनुसार चीनबाट आउने इन्धनमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल रहने छ। तेल आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनबीच सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको ‘चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन्ससँग सम्झौता गरेर मात्रै इन्धन ल्याउने छौं,’ मन्त्री पुनले भने। त्यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै सरकारी टोली चीन जाने एमाओवादीले सम्हालेको सबै मन्त्रालय हेर्ने इञ्चार्जको जिम्मेवारी पार्टीबाट पाएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चीनबाट ल्याउने भन्नेबित्तिकै भारतलाई चटक्कै छोडेको होइन। भारतसँग पनि कूटनीतिक पहल गरेर भएका असमझदारी सल्टाउँदै सहजता ल्याउनु जरुरी छ। समस्या नै परेपछि विकल्पमा लाग्नु स्वाभाविक हो।’ उनले भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन राजनीतिक क्षेत्रले चाहिरहेको बताए। ‘तर त्यसमा भारत सकारात्मक छैन। मानवीय संकट परिसकेको छ। त्यसैले राजनीतिक दल र सरकारले विकल्प खोजेका हुन्,’ उनले भने। चीनसँग सम्झौता गरेपछि त्यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन बाटो खुल्नेछ। सम्झौतापछि आयल निगम वा निजी कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्नेछन्। आयल निगमले केही दिनअघि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा फर्महरूले चीनबाट ल्याउनसमेत आवेदन हालेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साताअघि सुचारु भएको रसुवा–केरुङ नाका सुख्खा पहिरोका कारण बाटो पुन: अवरुद्ध भएकाले आयातमा ढिलाइ भइरहेको छ। ३/४ दिनयता बाटो पुन: अवरुद्ध भएकाले समस्या आएको छ। पहिरो तिब्बतपट्टि भएको र खोल्ने प्रयास भइरहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार चीन सरकारले इन्धन ढुवानी गर्ने टयांकर तयार पार्न मौखिक रूपमा भनिसकेको छ। औपचारिक पत्राचार भने गरेको छैन। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार मुलुकमा करिब १४ सय टयांकरबाट इन्धन ढुवानी हुन्छ। उनले चीनबाट एक हजार टन इन्धन ल्याउनु मुलुकको हितका लागि नभएको बताए। ‘उपत्यकामा दैनिक ३ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल र साढे ४ सय किलोलिटर डिजेलको माग छ,’ उनले भने, ‘एक हजार टन इन्धन आयात भए पनि करिब ३/४ दिनका लागि मात्रै हो।’ अहिले देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चीनसँग वाणिज्य सन्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भारत सरकारले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) लाई इन्धन कटौती गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सोही निर्देशनअनुसार आईओसीले पनि इन्धन लोडिङमा कटौती गर्दै आएको छ। त्यही कारण उपभोक्ताको जीविका कष्टकर बन्दै गएको छ। ‘समस्या बढेपछि सरकारले विकल्प खोजी गरेको हो। भारतलाई पूरै बेवास्ता गरेर चीनबाट ल्याउने भनिएको होइन,’ राजदूत मास्केले भने, ‘चीनको ढोका खोल्न आवश्यक थियो। त्यो प्रक्रिया अघि बढ्यो।’ नेपाली टोलीको भ्रमणमा चीनबाट ल्याउने इन्धनको मूल्य कति हुने, कहाँसम्म चीनले ल्याइदिने, नेपालले मासिक कति खरिद गर्ने लगायतको विषयमा छलफल हुनेछ। भारतले अघोषित रूपमा गर्दै आएको नाकाबन्दीका कारण त्यहाँ पुगेका टयांकरको १० प्रतिशतलाई मात्रै दिने नीति लागू गरेको छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार आईओसीले लोडिङ बढाउँदा भन्सार चेकजाँचमा कडाइ गर्छ।   कम लोड दिएको बेला भन्सार चेकजाँचमा खुकुलो गर्छ। आयात कम भएपछि मुलुकभर पेट्रोलियमको हाहाकार भएको छ। तेल नहँ‘दा सवारी साधन कम चलेका छन्। उद्योग कलकारखानासमेत बन्द भएका छन्। राजदूत मास्केले चीनबाट इन्धन ल्याउँदा जाडोमा केही असहज हुने भए पनि अन्य समयमा गाह्रो नपर्ने बताएका छन्। नेपाल संघाई कोअपरेसनको डाइलग पार्टनर भएकाले ताजाकिस्तान तथा अन्य मुलुकबाट समेत चीनको माध्यमबाट इन्धन ल्याउन सकिन्छ। चीनले आफैं पनि आवश्यक मात्रामा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्छ। राजदूत मास्केले सकेसम्म अहिलेकै मूल्यमा चीनबाट ल्याउने पहल भइरहेको जनाए। ‘चीन पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेको हेर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘तर समस्या पर्दा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।’