काठमाडौं, १ कात्तिक
नयाँ सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र आन्तरिक रूपमा आपूर्ति असहजताको कारण क्रमश: राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक औँल्याएको छ । तर, तीनै समस्याको प्रमुख गाँठो नयाँदिल्लीबाट फुकाउनुपर्ने निष्कर्षसाथ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा शनिबार तीनदिने दिल्ली भ्रमणमा लागेका छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल र थारूसँग सम्बन्धित समूहलाई वार्तामा आउन चिठी लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र सत्तासाझेदार दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर उपप्रधानमन्त्री थापा दिल्ली लागेका हुन् । नेपाली समयअनुसार पौने ६ बजे नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका उपप्रधानमन्त्री थापालाई आइतबार दिउँसो पौने ३ बजे भारतीय विदेशसचिव सुब्रमन्यम जयशंकरले भेट्ने तय भएको छ । विदेशसचिवले थापा बसेको होटेल ओबरायमा गएर भेट्नेछन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भेटवार्ता आइतबार साँझ पौने ८ बजे हैदराबाद हाउसमा हुनेछ । थापाको अन्य भेटवार्ताबारे जानकारी दिइएको छैन । उनी सोमबार दिउँसो १ बजेर २० मिनेटमा नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं प्रस्थान गर्नेछन् । हाल नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी दिल्लीमा रहे पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका उच्च पदाधिकारीले भेट्न नचाहेका कारण उनीहरूको तहबाट गतिरोध फुकाउने कसरत सफल हुन सकेको छैन ।
‘आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका विषयमा मूल रूपमा छलफल गर्छौँ, त्यसबाहेक दुईपक्षीय सम्बन्धका विविधि विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले नयाँदिल्ली जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भावी भारत भ्रमणबारे प्रारम्भिक चरणमा कुराकानी हुनसक्छ, तर यो मुख्य विषय होइन ।
वर्तमान असहजताको जड ‘दिल्ली सहमति’ बेगर जारी भएको नयाँ संविधान रहेको र समाधान पनि दिल्लीको विश्वासबाटै हुन्छ भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष सरकारको हो । उच्च सरकारी सूत्रहरूको बुझाइमा नाकाबन्दी देखिनका लागि सामान्य प्राविधिकजस्तो र यसको चाबी मधेसकेन्द्रित दलसँग रहेजस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा नयाँदिल्लीमा छ । दिल्लीदाहिना भएमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने बुझाइमा सरकार छ ।
२४ असोजमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिल्लो दृष्टान्त हो, जहाँ संसदीय प्रक्रिया बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले पनि सहभागिता जनाएर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत हालेका थिए । संविधान अस्वीकार गरेका ती दलका सांसदले यही संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रक्रियामा आफ्नै विवेकले सहभागिता जनाएको पत्याउने नगन्य छन् । पृष्ठभागमा नयाँदिल्लीले निर्वाह गरेको भूमिका बुझेका प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री थापा नयाँदिल्लीसँग सीधासीधा कुराकानी गरेर निक्र्योल निकाल्न चाहन्छन् ।
भूकम्पपछि दाता सम्मेलनमा काठमाडौं आउँदा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र पराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेबीच औपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि पनि पाण्डेले १४ असोजमा स्वराजसँग न्युयोर्कमा कुराकानी गरे, तर त्यो अनौपचारिक र साइडलाइन वार्ता थियो ।
त्यसो त ११ असोजमा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले पनि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग नयाँदिल्लीस्थित स्वराजनिवासमा भेटवार्ता गरेका थिए । दुवैतिरका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी रहे पनि त्यो भेटवार्ता औपचारिक तवरको थिएन । अब दिल्लीसँग औपचारिक वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने मौकाका रूपमा पनि सरकारले बुझेको छ ।
दिल्लीले वर्तमान असहजताको समाधान मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता र संविधानमा उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव देखेको छ । भारतीय जनता पार्टीदेखि कंग्रेस आई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी, जनता दल युनाइटेड, समाजवादी पार्टीले भारत सरकारले लगाएको अवरोधको निन्दा गरेका छन् । तर, उनीहरूले नाकाबन्दी भन्न रुचाएका छैनन् ।
भाजपा नेता भगतसिंह कोस्यारीदेखि जनता दल युनाइटेड (नीतीश कुमारको पार्टी) ले भारत सरकारको प्रतिक्रियाको विरोध जनाएका छन्, तर नाकाबन्दी लागू भएको होइन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । सी राजामोहन, शशी थरुर, केभी राजनजस्ता कूटनीतिक मामिलाविज्ञले नेपाल, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा भारतको भूमिका असफल भएको भन्दै विद्यमान व्यवहार परिवर्तन गरेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । भारत सरकारमाथि नेपाल मामिला सुल्झाउने दबाब उत्तिकै परेको छ, जति आपूर्ति अभाव हटाउन भारतसँग वार्ता गर्न सरकारमाथि जनस्तरको दबाब काठमाडौंमा छ ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले नयाँदिल्ली भ्रमणबारे २८ असोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले थापाको भ्रमणलाई भारतले महत्त्व दिएको बताएका थिए । स्वरूपले पत्रकार सम्मेलनको सुरुवात नै उपप्रधानमन्त्री थापाको भारत भ्रमण र त्यसपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको रुस भ्रमणबाट भएको थियो । नयाँदिल्लीको प्राथमिकता नयाँ संविधानमा मधेसी दलमार्फत अभिव्यक्त चासो सम्बोधनमा केन्द्रित छ । दिल्लीसँगको सीधा वार्ताले उसलाई ‘फेस सेभिङ’ गराउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिने र आपूर्ति व्यवस्थामा सहज आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यक्रम
शनिबार अपराह्न ५:५०– इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँदिल्ली पुग्ने
आइतबार दिउसो २: ४५–विदेशसचिव सुब्रमन्यम जयशंकरसित भेटवार्ता
स्थान : होटेल ओबराय
आइतबार– साझ ७:४५– विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग दुईपक्षीय वार्ता
स्थान : हैदराबाद हाउस
सोमबार दिउसो १:२०– दिल्लीबाट काठमाडौं प्रस्थान
दिल्लीलाई मनाउनुपर्ने ६ कारण
नयाँ सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र आन्तरिक रूपमा आपूर्ति असहजताको कारण क्रमश: राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक औँल्याएको छ । तर, तीनै समस्याको प्रमुख गाँठो नयाँदिल्लीबाट फुकाउनुपर्ने निष्कर्षसाथ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा शनिबार तीनदिने दिल्ली भ्रमणमा लागेका छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल र थारूसँग सम्बन्धित समूहलाई वार्तामा आउन चिठी लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र सत्तासाझेदार दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर उपप्रधानमन्त्री थापा दिल्ली लागेका हुन् । नेपाली समयअनुसार पौने ६ बजे नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका उपप्रधानमन्त्री थापालाई आइतबार दिउँसो पौने ३ बजे भारतीय विदेशसचिव सुब्रमन्यम जयशंकरले भेट्ने तय भएको छ । विदेशसचिवले थापा बसेको होटेल ओबरायमा गएर भेट्नेछन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भेटवार्ता आइतबार साँझ पौने ८ बजे हैदराबाद हाउसमा हुनेछ । थापाको अन्य भेटवार्ताबारे जानकारी दिइएको छैन । उनी सोमबार दिउँसो १ बजेर २० मिनेटमा नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं प्रस्थान गर्नेछन् । हाल नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी दिल्लीमा रहे पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका उच्च पदाधिकारीले भेट्न नचाहेका कारण उनीहरूको तहबाट गतिरोध फुकाउने कसरत सफल हुन सकेको छैन ।
‘आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका विषयमा मूल रूपमा छलफल गर्छौँ, त्यसबाहेक दुईपक्षीय सम्बन्धका विविधि विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले नयाँदिल्ली जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भावी भारत भ्रमणबारे प्रारम्भिक चरणमा कुराकानी हुनसक्छ, तर यो मुख्य विषय होइन ।
वर्तमान असहजताको जड ‘दिल्ली सहमति’ बेगर जारी भएको नयाँ संविधान रहेको र समाधान पनि दिल्लीको विश्वासबाटै हुन्छ भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष सरकारको हो । उच्च सरकारी सूत्रहरूको बुझाइमा नाकाबन्दी देखिनका लागि सामान्य प्राविधिकजस्तो र यसको चाबी मधेसकेन्द्रित दलसँग रहेजस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा नयाँदिल्लीमा छ । दिल्लीदाहिना भएमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने बुझाइमा सरकार छ ।
२४ असोजमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिल्लो दृष्टान्त हो, जहाँ संसदीय प्रक्रिया बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले पनि सहभागिता जनाएर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत हालेका थिए । संविधान अस्वीकार गरेका ती दलका सांसदले यही संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रक्रियामा आफ्नै विवेकले सहभागिता जनाएको पत्याउने नगन्य छन् । पृष्ठभागमा नयाँदिल्लीले निर्वाह गरेको भूमिका बुझेका प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री थापा नयाँदिल्लीसँग सीधासीधा कुराकानी गरेर निक्र्योल निकाल्न चाहन्छन् ।
भूकम्पपछि दाता सम्मेलनमा काठमाडौं आउँदा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र पराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेबीच औपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि पनि पाण्डेले १४ असोजमा स्वराजसँग न्युयोर्कमा कुराकानी गरे, तर त्यो अनौपचारिक र साइडलाइन वार्ता थियो ।
त्यसो त ११ असोजमा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले पनि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग नयाँदिल्लीस्थित स्वराजनिवासमा भेटवार्ता गरेका थिए । दुवैतिरका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी रहे पनि त्यो भेटवार्ता औपचारिक तवरको थिएन । अब दिल्लीसँग औपचारिक वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने मौकाका रूपमा पनि सरकारले बुझेको छ ।
दिल्लीले वर्तमान असहजताको समाधान मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता र संविधानमा उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव देखेको छ । भारतीय जनता पार्टीदेखि कंग्रेस आई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी, जनता दल युनाइटेड, समाजवादी पार्टीले भारत सरकारले लगाएको अवरोधको निन्दा गरेका छन् । तर, उनीहरूले नाकाबन्दी भन्न रुचाएका छैनन् ।
भाजपा नेता भगतसिंह कोस्यारीदेखि जनता दल युनाइटेड (नीतीश कुमारको पार्टी) ले भारत सरकारको प्रतिक्रियाको विरोध जनाएका छन्, तर नाकाबन्दी लागू भएको होइन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । सी राजामोहन, शशी थरुर, केभी राजनजस्ता कूटनीतिक मामिलाविज्ञले नेपाल, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा भारतको भूमिका असफल भएको भन्दै विद्यमान व्यवहार परिवर्तन गरेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । भारत सरकारमाथि नेपाल मामिला सुल्झाउने दबाब उत्तिकै परेको छ, जति आपूर्ति अभाव हटाउन भारतसँग वार्ता गर्न सरकारमाथि जनस्तरको दबाब काठमाडौंमा छ ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले नयाँदिल्ली भ्रमणबारे २८ असोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले थापाको भ्रमणलाई भारतले महत्त्व दिएको बताएका थिए । स्वरूपले पत्रकार सम्मेलनको सुरुवात नै उपप्रधानमन्त्री थापाको भारत भ्रमण र त्यसपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको रुस भ्रमणबाट भएको थियो । नयाँदिल्लीको प्राथमिकता नयाँ संविधानमा मधेसी दलमार्फत अभिव्यक्त चासो सम्बोधनमा केन्द्रित छ । दिल्लीसँगको सीधा वार्ताले उसलाई ‘फेस सेभिङ’ गराउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिने र आपूर्ति व्यवस्थामा सहज आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यक्रम
शनिबार अपराह्न ५:५०– इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँदिल्ली पुग्ने
आइतबार दिउसो २: ४५–विदेशसचिव सुब्रमन्यम जयशंकरसित भेटवार्ता
स्थान : होटेल ओबराय
आइतबार– साझ ७:४५– विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग दुईपक्षीय वार्ता
स्थान : हैदराबाद हाउस
सोमबार दिउसो १:२०– दिल्लीबाट काठमाडौं प्रस्थान
दिल्लीलाई मनाउनुपर्ने ६ कारण
- सार्वजनिक रूपमा जे भनिए पनि यो भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी नै हो, जसको समाधान दिल्लीसँग समझदारी कायम नगरी सम्भव छैन ।
- आपूर्ति अवरोध रक्सौलबाहेकको नाकामा छैन । तर, आइओसीका पदाधिकारीले नेपाली ट्यांकरमा तेल भरेर पठाउन मानेका छैनन् । दिल्लीले संकेत नदिएसम्म यो अवस्था सहज हुँदैन ।
- रक्सौललगायत केही सीमानाकामा नगन्य मानिस धर्नामा बसेका छन् । भारतीय भूमिबाट नेपालतर्फ पेट्रोल बम हानिएको छ, दशगजामा धर्ना दिइएको छ । भारतीय सुरक्षा फौजले साथ नदिने हो भने अवरोध हट्न दश मिनेटभन्दा धेरै लाग्दैन । यो जटिलता दिल्लीले मात्रै फुकाउन सक्छ ।
- रक्सौलबाहेक अन्य नाकाबाट आवागमन पनि सहज भएको छैन । सुरक्षा र स्थानीय अधिकारीले माथिको आदेश भन्दै अवरोध गरेका छन् । केन्द्र सरकारको आदेशमा आवागमन सहज हुन्छ ।
- रक्सौल नाकामा दुई हजारभन्दा बढी ट्यांकर अड्किएका छन् । ती गाडीलाई सरकार पूर्व र पश्चिमका अन्य नाकाबाट नेपाल ल्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि दिल्लीको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
- संविधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि नयाँदिल्लीको खास चाहना के हो ? त्यसलाई बुझ्ने र नेपालले आफ्नो सीमारेखा स्पष्ट गर्ने समय यही हो भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यसका लागि दिल्लीमा खुलस्त वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको छ।
