राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लबिङ गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं, कार्तिक २ । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा सरकारी उम्मेदवारलाई नै समर्थन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिने भएको छ । राष्ट्रपतिमा समर्थन पाउन सरकारमा आउनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव भने कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ ।

नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार कार्तिक ८ गतेभित्रसंसदले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट टाढिएका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चा सबैले राष्ट्रपति पदमा भने लोभ देखाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एक्लिएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने बताइसकेको छ । यसका लागि उसले लबिङ पनि थालेको छ । अन्यथा नभएको अवस्थामा सत्तारुढ दलले त राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने नै भैहाल्यो । यसले सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैको तर्फबाट छुट्टा–छुट्टै उम्मेदवारी पर्ने देखिएको छ ।

तराई मधेसमा देखिएको आन्दोलनको सम्बोधनका लागि तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसको समर्थन जरुरी पर्ने भएकाले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई नै दिएर भएपनि सहमति गर्नुपर्ने आवाज स्वयं सत्तारुढ दलभित्रै उठेको छ ।

सभामुख निर्वाचनमा एमाओवादीले औपचारिक पत्र पठाएपछि उसकै उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अरु दलबाट आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छ ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई सकभर सर्वसम्मत बनाइने दावी गर्छन् । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरु नै पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेका तर्फबाट पनि घुमाउरो पारामा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सकिने अभिव्यक्ति आइरहेको छ । तर त्यसका लागि कांग्रेस सरकारमा आउनुपर्ने शर्त छ ।

उपसभापति पौडेल भने राष्ट्रपतिका लागि शर्त स्वीकारेर सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

कांग्रेसले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै चासोमा छ । अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई दोहो¥याउने वा नयाँ खोज्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र चर्चा चुलिएको छ । राष्ट्रपति मुलुक र जनता बुझेको सबैलाई मिलाएर लान सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने बुझाई कांग्रेसको छ । यद्यपि, व्यक्ति भने तय भइसकेको छैन ।

संविधान संशोधनसहित संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख दलहरु मिलेनन् भने त्यसले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने छैन । मुलुक र जनताको सुखद भविष्य बनाउने हो भने दलहरुले आपसी स्वार्थ त्यागेर प्रतिष्पर्धाकै बीचमा पनि सहमतिको बाटो रोज्न सक्नुपर्छ ।