काठमाडौं: भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प भएपछि सरकारले आइतबारदेखि देशभर सवारी सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले आपूर्ति रोकिएको अवस्थामा मौज्दात इन्धन व्यवस्थित गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको हो । गृहले जोर गतेका दिन जोर नम्बर प्लेट भएका गाडी र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेट भएका गाडी चलाउन अपिल गरेको छ।
यो प्रणाली अत्यावश्यक (प्रहरी, सकारका उच्च पदस्थ, सेना, एम्बुलेन्स, अस्पताल, दूध, पानी, स्कुल, ग्यास, प्रेस र अनुगमनमा खटिएका सवारीसाधन) बाहेकको हकमा लागू हुने जानकारी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मी ढकालले दिए। 'केही दिनदेखि भारतीय सीमामा रहेका भन्सार नाका अवरुद्ध भई भारतीय आयल निगमबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।
मुलुकमा मौज्दात पेट्रोलियम पदार्थको अत्युत्तम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,' ढकालले भने। उनले सरकारले गरेको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिए।
गृहले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘यो व्यवस्थापनबाट पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै आपूर्ति सहज गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको र आपूर्तिमा सुधार नभएसम्म धैर्य गरी पेट्रोलियम उपभोगमा मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक रूपमा सञ्चय नगरिदिन सबैमा अनुरोध' गरेको छ।गृहले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नगर्न र नगराउन समेत सबैमा अपिल गर्दै त्यस्तो पाइएमा कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ।
सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई जानकारी नै नदिई एकलौटी जोरबिजोरको निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले आफूहरूलाई जानकारी नदिई निर्णय गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे।
'निर्णयको औपचारिक जानकारी आएको छैन। आइतबार यातायात मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा राय राख्छौं,' सिटौलाले भने। उनका अनुसार मुलुकभर निजी तथा सार्वजनिक गरी १८ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन्।
