वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाका ९ 'सर्त'

भाद्र ११, २०७२- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि ४ दलका केही नेताले ल्याएको संविधानको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेलगायत ९ बुँदे सर्त अघि सार्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार मोर्चामा आबद्ध दलका नेतालाई वार्ताका लागि समय निर्धारण गरेर पठाएको पत्रको जवाफमा मोर्चाले सर्त अघि सार्ने तयारी गरेको हो । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले शनिबारसम्म वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।
मलंगवामा शुक्रबार मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको अनौपचारिक बैठकले वार्ताका सर्त तयार गरेको हो । औपचारिक बैठक बस्ने भनिए पनि साँझसम्म विरोधसभा चलेकाले हुन नसकेको हो । संविधानको मस्यौदामा रहेको संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा जनताको भावनाअनुरूप पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सर्तमा रहेको स्रोतले बतायो ।

बैठकले मधेसको जिल्लामा सेना परिचालनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, मधेस थरुहटमा आन्दोलनकारीमाथि जारी दमन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, कैलाली घटनापछि त्यहाँका जनतामाथि गरेको दुव्र्यवहार र दमनको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत माग पनि राखेको छ । मोर्चाले कैलालीबाट विस्थापित स्थानीयको सकुशल फिर्ता र उनीहरूको पुनर्बासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, कैलालीमा राज्य संयन्त्रद्वारा बेपत्ता पारिएका स्थानीयको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सर्तमा उल्लेख छ ।
सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी र कैलालीमा प्रहरीको गोलीले मारिएका आन्दोलनकारीलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र मधेस आन्दोलनमा घाइते परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत प्रदान दिनुपर्ने माग छ । मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गते गरिएको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान मोर्चाले नछाड्ने भएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ता नहुने बताए । 'निर्णय गर्न बाँकी छ,' उनले भने, 'तर वार्ता हुँदैन । राति नभए भोलि बैठक बस्छ ।' उनले वार्ता नहुनुको कारण बैठक निर्णयपछि स्पष्ट हुने उल्लेख गरे । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि वार्ता सजिलै नहुने स्पष्ट पारे । 'सजिलै वार्ता हुँदैन,' उनले भने, 'बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गर्न गाह्रो छ ।'
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत मोर्चाका अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा ठूलो प्रयत्न र प्रतीक्षाप्रति संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्थामा आन्दोलनले हत्या, हिंसा निम्त्याउनु कसैका लागि पनि स्वीकार्य र उचित नहुने उल्लेख छ । संविधान निर्माणको क्रममा छलफल र बहसलाई नै महत्त्व दिनुपर्ने कोइरालाले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।