Taja Samachar Nepal

Taja Samachar Nepal
News

Tuesday, August 25, 2015

कोख भाडामा दिन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

 सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी मदर (कोख भाडामा दिने आमा) मार्फत बच्चा जन्माउने कार्य तत्काल रोक्न मंगलबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निःसन्तानका लागि 'सरोगेसी मदर' को विधि र प्रक्रिया मानवमूल्यविरुद्ध रहेको दाबीसहित दायर दुईवटा रिट निवेदनमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।

महिलाको अंगलाई भाडामा प्रयोग गर्ने गलत उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ जारी गरेको दाबीसहित अधिवक्ता प्रविन पन्दाक, कुमार श्रेष्ठ, राजेश्वरी महर्जन तथा पुष्पराज पाण्डेद्वारा आइतबार रिट दायर भएको थिस्वास्थ्य नीतिमा बाँझोपनलाई सरोगेसीसम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने रणनीति तय हुने भनिएको छ । कुनै कानुनी पूर्वाधार नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत २०७१ कात्तिक २८ गतेको पत्रअनुरूप केही अस्पतालले सरोगेसी (भाडाको कोख) सेवा दिइरहेको देखिन आएको दाबी रिट निवेदकको थियो।
सर्वोच्चले प्रजनन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको तथा जीवनलाई व्यापारका रूपमा नेपाल कानुनले मानेको अवस्था नरहेको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ। सर्वोच्चले सरोगेट मदरको असरका विषयमा विभिन्न प्रश्नसमेत उब्जाएको छ।सरोगेसी कार्यलाई नेपालमा मान्यता दिनेनदिने, त्यस्तो प्रक्रियाबाट जन्मिने बच्चाउपर आमा वा बाबुको के कस्तो हक रहने ? कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने ? बच्चाको उपर आमाबाबुको कस्तो हक वा दायित्व हुने ? निजको समाजमा हक के कस्तो रहने ? महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोजन गर्न मिल्ने नमिल्ने ? त्यस्तो बच्चाको नागरिकता, जन्ममृत्यु घटनाको दर्ता वा प्रमाणिकता के हुने ? देशान्तर वा स्थानान्तरण केकस्तो अवस्थामा हुने ? व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वको विषय के हुने जस्ता प्रश्न सर्वोच्चले उब्जाउँदै यो विषय गम्भीर, मानवीय, कानुनी एवं सामाजिक परिणाम सन्निहित रहेकाले सरोगेसीसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अघि नबढाउन तथा तत्काल स्थगन गर्न आदेशमा भनिएको छ।
'अन्य कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुमति नदिनु नदिलाउनू,' आदेशमा लेखिएको छ, ‘साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गर्नू।'अधिवक्ता प्रविन पन्दाकले बहसका क्रममा महिला मानव अस्तित्वको जननी रहेकाले बिक्रीको साधन बन्न दिन नहुने जिकिर लिँदै सरोगेसीका कारण मानव अंगको प्रयोग, महिलाको शरीरको व्यापार, जन्मेको बच्चाको हस्तान्तरण तथा उत्पादन, सम्बन्धित पक्षले आर्थिक लाभ लिने र व्यापारिक क्रियाकलापमार्फत खरिदबिक्री हुने भएकाले भविष्यमा दुष्परिणाम ल्याउने तर्क गरिन्।