काठमाडौं: रूपान्तरित संसद्को अधिवेशन आह्वानसँगै असोज तेस्रो साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले असोज १५ गते १ बजे बस्ने गरी शुक्रबार अधिवेशन आह्वान गरेपछि अधिवेशनको पहिलो काम नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नु हुनेछ।
तीन प्रमुख दलहरूबीचको हालको एकताले सहमतीय सरकार गठनमा अप्ठ्यारो नपर्ने नेताहरूको विश्वास छ। संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भई संविधानसभा स्वतः संसद्मा रूपान्तरित भएपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न लागेको हो।
यो अधिवेशनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ। नयाँ संविधानअनुसार अधिवेशन बसेको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सहमति नभए बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ। संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।'
राजनीतिक सहमति नभए धारा २९८ को उपधारा (३) मा व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि हालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने राजीनामा दिएका छैनन्।
'असोजको तेस्रो साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना छ,' एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने। 'राजनीतिक सहमति भए तेस्रो साता नभए अरू केही दिन पनि लाग्न सक्छ,' कांग्रेसका रमेश लेखकले भने। संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै नेताहरूबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको थियो। 'प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ,' एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने।
एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तीन दलबीचको हालको एकताले सहमतीय सरकार गठनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन। पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना छ।' अब बन्ने सरकारमा सभासद्मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छ।
‘यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्त गर्दा सम्वन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूमध्ये नियुक्ति गर्नुपर्नेछ,’ धारा २९८ को उपधारा (६)मा उल्लेख छ।
चुनावमा हारेका र चुनावमा नउठेका व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद्मा बाहुल्य हुने गरेको भन्दै सर्वत्र आचोचना भएपछि सभासद्मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तै संसद् बसेको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा २० दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था भने संविधानमा स्पष्ट छैन। नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधि प्रदेशहरू बनेर त्यसको निर्वाचक मण्डलबाट अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्मका लागि हुनेछ।
