बिहीबार कुनै पनि बन्दको कार्यक्रम नरहेको

काठमाडौं : राप्रपा नेपालले बिहीबार कुनै पनि बन्दको कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ । राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बिहीबार कुनै बन्द/हडताल र आन्दोलनका कार्यक्रम नराखिएको बताएका हुन् ।

उनले राप्रपा नेपालले बन्दको कार्यक्रम नराखेको जनाउँदै हल्लाको पछि नलाग्न अपिल गर्दै सो कुराको खण्डन गरेका हुन् । राप्रपा नेपालले बिहीबार नेपाल बन्द गर्न लागेको हल्लाले सर्वसाधरण समस्यामा परेका थिए ।

आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा अनेक समस्या

आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा अनेक समस्या (भिडियो हेर्नुहोस)

काठमाडौं, भदौ २४ । संविधान जारी हुने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला आफ्ना एजेन्डा समावेश गर्न माग गर्दै अहिले पनि विभिन्न समूह आन्दोलनरत छन् । महिलाहरु आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । (भिडियो रिपोर्ट)

बलात्कार गर्ने ८ वर्षपछि जेल

              भाद्र १७, २०७२- पत्नी बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले ८ वर्षपछि जेल चलान गरेको छ ।बलात्कार अभियोग मुद्दामा २०६४ माघ १३ गतेअदालतले दोषी ठहर गरे पनि फरार रहेका भक्तपुर नगरपालिका-४ का श्रीराम बेकोजूलाई पक्राउ गरी २ महिना १० दिनका लागि जेल चलान गरिएको अदालतका तहसिलदार दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए ।मुद्दा दायर गर्ने पत्नीको भने मृत्यु भइसकेको अदालतले जनाएको छ । जाहेरी गर्ने पत्नीको मृत्यु भइसके पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई जेल चलान गरिएको योगीले बताए ।

           त्यस्तै, लागूऔषध गाँजाको मुद्दामा २०६६ मंसिर २९ गते भक्तपुर अदालतले एक महिना कैद र १ हजार जरिवानाको फैसला गरेपछि फरार भएका कृष्ण बयरकोटीलाई पनि पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको अदालतले जनाएको छ । लागूऔषध गाँजाकै मुद्दामा २०६४ वैशाख २ गते अदालतले एक महिना १५ दिन कैद र १ हजार जरिवानाको फैसला गरेको तर फैसला अटेर गरी फरार भएका सुनील नापितलाई कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको १७ दिनका लागि जेल चलान गरिएको योगीले बताए ।
त्यसैगरी, चोरी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले २०६१ फागुन २४ गते ४ महिना कैद र ७ लाख २५ हजार ५ सय जरिवानाको फैसला गरेको तर फरार रहेका साविक सिपाडोल गाविसका राजु ख्याजु सुवाललाई प्रहरीले १० वर्षपछि पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको उनले बताए ।

डा. गोविन्द केसी : 'नयाँ कुरा लिएरमात्र वार्तामा आउनू'

काठमाडौं: माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुलाएको सरकारका प्रतिनिधिलाई डा. गोविन्द केसीले बिहीबार 'नयाँ कुरा लिएरमात्र वार्तामा आउनू' भन्दै फर्काइदिएका छन्। 

सरकारी निर्णयको जानकारीसहित वार्ताका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेलले डा. केसीलाई फकाउन दुई घन्टा प्रयास गरे पनि कुनै सफलता पाउन सकेनन्। डा. केसी निकट प्राध्यापक डा. वाईपी सिंह, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिन डा. राकेश श्रीवास्तव, शिक्षण अस्पताल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि चिकित्सक, आवासीय चिकित्सकलगायतसँग डा. पोखरेलले कुरा मिलाउन प्रयास गरेका थिए। 

'छलफल लामै समय चल्यो। उहाँले सरकारका तर्फबाट भएका पछिल्ला निर्णयबारे जानकारी गराउनुभयो। हामीले पनि डा. केसीको मुख्य मागबारे उहाँलाई जानकारी दियौं', डा. वाईपी सिंहले बिहीबार साँझ अन्नपूर्णसँग भने, ‘वार्तापछि निस्किएको निष्कर्ष सुनाउँदा डा. केसीले आजलाई जानुहोस्, नयाँ कुरा लिएर आउनुहोस् भनेर पठाउनू भन्‍नुभयो।'  

डा. सिंहका अनुसार माथेमा प्रतिवेदनविरुद्ध मनसायपत्र लिएर उपत्यकामा सञ्चालनमा आउन खोजेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले गरेको निर्णय खारेजीको मागप्रति डा. केसी अडिग भएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। अधिकांश समय माथेमा प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि डा. केसीले राखेका अन्य आठबुँदे मागमा छलफल नै हुन सकेन।

डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागभन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जानकी मेडिकल कलेजमा ठप्प भएको पठनपाठन नियमित गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण संस्थान र प्रतिष्ठानमा वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, फर्जी र नक्कली बिरामी देखाएर रकम असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत अडान लिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले ६ महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावविपरीत सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेपछि डा. केसी झनै आक्रोशित भएका थिए। सामाजिक समिति बैठकले गरेका निर्णय सुनाउन पुगेका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई डा. केसीले अस्वीकार गरेका थिए।

देशव्यापी रूपमा डाक्टरहरू सडकमा उत्रने

चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको विकृतिविरुद्ध ११ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको ज्यान धरापमा परेको र उनीसँग गरेको सम्झौता सरकारले उल्ट्याएको भन्दै डाक्टरहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिने भएका छन्।

केसीको समर्थन गर्दै शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टहरूले बुधबारदेखि ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् भने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जुनियर रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

शिक्षण अस्पतालका एक आवासीय चिकित्सले भने, ‘डा. केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिन अब देशभरका डाक्टर सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन। त्यसको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौं । शुक्रबार हामी यसबारे थप निर्णय गर्नेछौं । हामीलाई सर्वसाधारण नागरिकको पनि साथ छ।'

डा. केसीको माग पूरा नगरेको र माथेमा प्रतिवेदनका सुझावविपरीत निर्णय गरेको भन्दै डाक्टरसँगै समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापकलगायत उनलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल जाने क्रम बढेको छ। बिहीबार डा. केसीलाई हेरेरमात्र फर्कने भन्दै अस्पतालको नाक कान घाँटी विभाग परिसरमा सयौं मानिसको भीड लागेको थियो। 

'उहाँको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरूको ठूलो भीड लाग्न थालेको छ', डा. केसीको उपचारमा संलग्न डा. दिव्या सिंहले अन्नपूर्णसँग भनिन्।अनशनस्थलबाहिर राखिएको रजिस्टरमा सर्वसाधारणले डा. केसीलाई बचाउन र उनको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै विभिन्न सन्देशहरू लेख्न थालेका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष एवं सभासद् रञ्जित कर्णले अनशनस्थल पुगी डा. केसीलाई भेटेर उनको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन्। 

आँखामा संक्रमण देखिएको डा. केसीको मुटु र श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिन थालेको उनको उपचारमा संलग्न डा. सिंहले बताइन्। स्वास्थ्य अवस्था खस्किन थालेपछि उनको उपचारप्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपचार समितिसमेत गठन भएको छ।

धनगढी र टीकापुरको जनजीवन सामान्य

कैलाली, भदौ १७ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी नगर क्षेत्र र टीकापुर क्षेत्रमा लगाएको कर्फयुको समय घटाएसंगै लगातारको निषेधाज्ञाबाट प्रभावित जनजीवन केही सामान्य बन्न थालेको छ ।

निषेधाज्ञाको समय घटाएसँगै धनगढी र टीकापुरमा सर्वसाधारणको चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ ।

स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा दैनिक चार घन्टा र टीकापुरमा बिहानको समयमा निषेधाज्ञा फुकुवा गरेपछि जनजीवन सामान्य बन्न थालेको हो ।

निषेधाज्ञाको समय छोट्याउँदै स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा बिहीबार मध्याह्न १२ बजेबाट अपराह्न ४ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

यसैगरी टीकापुर नगर क्षेत्रमा लगाइएको २४ घन्टे निषेधाज्ञाको समय बिहानको समयमा फुकुवा गरिएको छ । टीकापुरमा बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म निषेधाज्ञा फुकुवा गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

जनकपुर निषेधित घोषणा

जनकपुरधाम : आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा तथा प्रहरीबीच झडप बढेपछि जनकपुरमा आज दिउँसो १२ बजे देखि स्थानीय प्रशासनले निषेधित घोषणा गरेको छ ।

धनुषाको सरकारी कार्यालय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न जनकपुर उपमहानगपालिका–७ पुलचोकदेखि कदमचोकसम्मको बाटो, वडा नं. ४ को मशान घाटदेखि जिल्ला अदालतको बाटो र उत्तीमपुर कोलेनिका कार्यालयदेखि आन्तरिक राजश्व कार्यालय सम्मको क्षेत्रलाई  निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

स्थानीयप्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यी क्षेत्रहरुमा पाँचजना भन्दा बढीको समूहमा हिँडडुल गर्न, सभा तथा जुलुस र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको प्रजिअ पराजुलीले बताए  ।

बुधबार विहानैदेखि प्रर्दशनकारीले मुरली चोकस्थित जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई लक्षित गरी टायर बाली नाराजुलुश गरेपछि सयौंको संख्यामा प्रहरी खटाइएका छन् ।
सो क्षेत्रमा अहिले प्रहरी र प्रर्दशनकारीबीच ढुंगामुढा भइरहेको छ । अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको छ ।

यता, मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले दिउँसो २ बजेदेखि निषेधित क्षेत्रहरुमा प्रर्दशन गर्ने सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय सिंहले जानकारी दिए । निषेधित क्षेत्रहरुमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ । 

केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल

काठमाडौं, भदौ १६ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको छ ।

दुई नेताबीच बुधबार सिंहदरवारमा संघीय प्रदेशहरुको सीमांकनको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा जारी आन्दोलन र समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरुबारे छलफल भएको हो ।

छलफलमा दुबै नेताले तत्काल वार्ता थालेर असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनेमा जोड दिएको बताइएको छ ।

यस्तै साझा धारणा बनाएर संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।